कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बेंगलुरु नगर निकाय चुनावों को लेकर सत्ता संघर्ष: कुमारस्वामी

बेंगलुरु। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) चुनावों के संचालन को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच आंतरिक कलह चल रही है।

उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया।

जीबीए चुनावों को स्थगित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की खबरों पर टिप्पणी करते हुए कुमारस्वामी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उपमुख्यमंत्री शिवकुमार की अनुपस्थिति में चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई और चुनाव कराने पर जोर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में उपमुख्यमंत्री (डीके शिवकुमार) ने एक और बैठक बुलाई और कथित तौर पर मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) पर किसी भी परिस्थिति में चुनाव न कराने का दबाव डाला। अब राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर जनगणना जैसे बहाने बनाकर चुनाव सितंबर तक टालने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अगले छह महीनों के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए चुनाव कराना चाहते थे, जबकि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को डर था कि चुनाव कराने से मुख्यमंत्री पद हासिल करने की उनकी अपनी संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं।

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि एक पक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए चुनाव चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष अंततः मुख्यमंत्री पद पर कब्जा करने के लिए चुनाव स्थगित करना चाहता है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच चुनावों को लेकर स्पष्ट टकराव है।

यह ध्यान देने योग्य है कि बेंगलुरु नगर निकाय चुनावों के संबंध में राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक सरकार भी जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन प्रक्रियात्मक मुद्दों को पहले ठीक करना आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि हम भी चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। हालांकि, यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती है, तो उसे सुधारा जाना चाहिए। चूंकि जनगणना का काम चल रहा है, इसलिए पर्याप्त कार्यबल की व्यवस्था भी आवश्यक है। चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसे पूरा करेंगे।

कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेंगलुरु नगर निगम चुनावों के लिए 90 दिनों का विस्तार मांगा है, जो लंबे समय से लंबित हैं।