कर्नाटक: मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 13 मंत्रियों को विभाग बांटे, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा
कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार रात अपने मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। विभाग आवंटन की सूची आधिकारिक अधिसूचना के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेज दी गई है।
बेंगलुरु। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार रात अपने मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। विभाग आवंटन की सूची आधिकारिक अधिसूचना के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेज दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, मंत्रिमंडल मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया विभाग तथा अन्य अविभाजित विभाग अपने पास रखे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को पहली बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें बहुप्रतीक्षित शहरी विकास विभाग सौंपा गया है।
उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग दिया गया है। पिछली सरकार में उनके पास गृह विभाग था।
के.एच. मुनियप्पा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिला है। के.जे. जॉर्ज को ऊर्जा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एम.बी. पाटिलको बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा आधारभूत संरचना विभाग मिला है। रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन (प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई) विभाग सौंपा गया है। सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दिया गया है।
कृष्णा बायर गौड़ा को ग्रेटर बेंगलुरु विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, विभिन्न नगर निगम, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उनके अधीन रहेंगे।
प्रियंक खड़गे को गृह विभाग (खुफिया शाखा को छोड़कर), सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी (आईटी-बीटी) तथा ई-गवर्नेंस विभाग सौंपा गया है।
यू.टी. खादर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। वे इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे।
बैराथी सुरेश को परिवहन विभाग मिला है। शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (आरडीपीआर) विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब राज्यपाल की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग आवंटन औपचारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा।
