कर्नाटक: भाजपा ने 'बिदादी टाउनशिप परियोजना' को रोकने का संकल्प लिया

बेंगलुरु। विपक्ष के नेता आर. अशोक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना से प्रभावित गांवों का दौरा किया और घोषणा की कि पार्टी इस परियोजना को लागू नहीं होने देगी।

बायरामंगला, मंडलहल्ली और आसपास के गांवों में किसानों से मुलाकात के बाद, अशोक ने राज्य सरकार पर कृषि भूमि को जबरन अधिग्रहित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और किसानों के खिलाफ कार्रवाई होने पर विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में बिदादी टाउनशिप परियोजना को लागू नहीं होने देंगे। अगर पुलिस किसानों को छूती है, तो हम पुलिस स्टेशनों का घेराव करेंगे। मैं विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाऊंगा।

अशोक ने आरोप लगाया कि पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने परियोजना क्षेत्र के हालिया दौरों के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले नोटिस जारी किए जाने चाहिए, लेकिन इसके बजाय, अधिकारी अचानक पहुंचे और किसानों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज किए।

भाजपा नेता ने दावा किया कि झड़पों के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकार विरोध कर रहे किसानों को अपराधी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसान उस जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिससे पीढ़ियों से उनके परिवार का पालन-पोषण होता आया है। जब आजीविका खतरे में हो तो प्रतिरोध स्वाभाविक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं।

अशोका ने दावा किया कि बायरामंगला में आपातकाल जैसा माहौल बना दिया गया है। किसानों को जमीन छोड़ने पर अतिरिक्त मुआवजा और कमीशन देने का वादा किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेंगलुरु के आसपास विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 20,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की योजना बना रही है और चरागाह भूमि पर लेआउट विकसित करने के प्रस्तावों पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस कानून के तहत गोमाला भूमि को लेआउट में परिवर्तित करना चाहती है। यह परियोजना मुनाफाखोरी के लिए बनाई गई है।

अशोका ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर किसानों की चिंताओं से ध्यान भटकाने के लिए असंबंधित मुद्दे उठाने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि ध्यान किसानों और उनकी जमीन पर केंद्रित रहना चाहिए। उनके खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाने चाहिए।