कर्नाटक : निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को मिलगी 3 हजार रुपये की सहायता

बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 15.8 लाख निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा, हमने राज्य में 15.8 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रदान करने का फैसला किया है। इससे पहले 2,000 रुपये उनके खातों में भेजे जा चुके हैं।

उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान बड़े उद्योगों के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में हमने उनका समर्थन करने का फैसला किया है। बड़े उद्योगों के बिजली बिलों में निर्धारित शुल्क (फिक्स्ड बिल) के भुगतान में जुर्माना और ब्याज दो महीने तक के लिए टाल दिया जाएगा।

कर्नाटक सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को दो महीने के फिक्स्ड बिजली बिलों के भुगतान से राहत प्रदान कर दी है।

इसके साथ ही सरकार ने नाई, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और धोबी (वॉशरमैन) जैसे रोजमर्रा के काम से कमाई करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

इस बीच श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूर विभिन्न जिलों में जरूर जा रहे हैं, लेकिन राज्य से बाहर नहीं जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बेंगलुरू में है। अधिकारी ने कहा, हम प्रवासी कामगारों के संपर्क में हैं और उन्हें मंगलवार को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए हैं।

पिछले तीन दिनों में विभाग ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी), बेंगलुरू शहरी और बेंगलुरू ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण श्रमिकों को 30,000 खाद्य किट वितरित किए हैं।

अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक में प्रवासी मजदूरों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास प्रवासी मजदूरों का डेटा नहीं है।

मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बिल्डरों के साथ बैठक की थी।

येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, अन्य राज्यों की तुलना में राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। बिल्डरों ने कहा है कि मजदूरों को सभी आवश्यक सुविधाएं दी गईं हैं और निर्माण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।