कर्नाटक सरकार कर्ज चुकाने में देरी पर किसानों की संपत्ति की नीलामी रोकने को कानून लाएगी : सीएम

बेंगलुरु। कर्नाटक में किसान समुदाय के लिए एक राहत की बात है। भाजपा सरकार कर्ज चुकाने में देरी के मामले में किसानों की संपत्ति को नीलाम होने से बचाने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा, "राज्य सरकार कृषि उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के भुगतान में देरी या भुगतान न करने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती या नीलामी को रोकने के लिए एक कानून लाएगी।"

यहां के जीकेवीके परिसर में आयोजित कृषि मेला के समापन समारोह में किसानों को पुरस्कार वितरण के बाद बोम्मई ने कहा कि कृषि ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में किसानों को पुनर्भुगतान के लिए समय दिया जाना चाहिए और उनकी संपत्तियों को जब्त या नीलामी नहीं करना चाहिए।

इस संबंध में सहकारिता विभाग और अन्य संबंधित निकायों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग किसानों की दुर्दशा का जवाब दे रहे हैं। आर्थिक विकास पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि विश्वविद्यालयों को इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। कृषि-अर्थशास्त्र और सरकार को सुझाव दें। इन विश्वविद्यालयों को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और नए शोध और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित करना चाहिए ।

राज्य सरकार और अधिक किसान हितैषी कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें चालू शैक्षणिक वर्ष से 10 लाख अतिरिक्त किसानों को ऋण देना शामिल होगा।

बोम्मई ने कहा, "किसानों को भी वैज्ञानिक रूप से सोचना चाहिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों को आजमाना चाहिए और व्यापक कृषि को अपनाना चाहिए।"