कर्नाटक कांग्रेस ने किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की

धारवाड़ (कर्नाटक)। विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से कोविड के कारण जारी लॉकडाउन के प्रभाव से जूझ रहे किसानों को राहत देने का आग्रह किया। राज्य में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे किसना अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने धारवाड़ में संवाददाताओं से कहा, 27 अप्रैल को तालाबंदी लागू होने के बाद से एक महीने में मांग और खपत में गिरावट के साथ, किसानों और बागवानी उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वे अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं।

शिवकुमार ने लाखों किसानों की दुर्दशा की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, जो अपनी उत्पादन लागत भी नहीं वसूल पा रहे हैं, कहा कि राज्य के कृषि विपणन महासंघ को उनकी उपज, विशेष रूप से सब्जियां और फल, सीधे बाजार मूल्य पर उनसे खरीदना चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

शिवकुमार ने कहा कि तालाबंदी के कारण होटलों और भोजनालयों के बंद होने और शादियों और धार्मिक कार्यों के लिए बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ खपत में आनुपातिक गिरावट के कारण कृषि और बागवानी उत्पादों की मांग में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

वह बोले, हालांकि लोगों को सब्जियां, फल, फूल और आवश्यक वस्तुओं सहित अपनी दैनिक जरूरतों को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए सुबह 6-10 बजे से लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन किसानों के लिए अपनी उपज का परिवहन करने और ठीक होने के लिए पर्याप्त बेचने के लिए चार घंटे का विंडो बहुत कम है।"

धारवाड़ और हावेरी जिलों के किसानों से बातचीत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सीधे किसानों से कृषि उपज खरीदने और उन्हें खुदरा बाजार में निश्चित कीमतों पर बेचने का निर्देश देना चाहिए।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित 1,111 करोड़ रुपये का राहत पैकेज सभी वर्गों के लोगों, विशेष रूप से किसानों को तालाबंदी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह देखते हुए कि वित्तीय संकट के कारण किसान नए बुवाई के मौसम के लिए बीज और उर्वरक खरीदने में असमर्थ हैं, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार को अगली फसल (खरीफ) के मौसम में निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना चाहिए।

शिवकुमार ने कहा, "फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादकों के लिए राहत सहायता को 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी ने कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है।"