कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से बाढ़ पीड़ितों के लिए 9000 करोड़ रुपये मांगे

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई तबाही के मसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें नुकसान का ब्यौरा दिया और नौ हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने एक केंद्रीय अध्ययन दल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए फिर से भेजने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान का ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से प्रदेश में वर्षा के कारण हुई भारी तबाही को गंभीर आपदा की श्रेणी में रखने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय राहत कोष (एनडीआरएफ) से अधोसंरचना पुनर्निर्माण के लिए लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की मदद देने का आग्रह किया, ताकि किसानों और आम लोगों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई की जा सके।

कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों को जो क्षति पहुंची है, उससे पूरा देश प्रभावित होगा, क्योंकि मध्यप्रदेश में उत्पादित फसलें पूरे देश की जरूरतें पूरी करती हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रदेश को 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को मदद देने का आश्वासन दिया है।

कमलनाथ ने राज्य में हुई बारिश का ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री को बताया, "राज्य में अब तक सामान्य से 46 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। राज्य के 52 जिलों में से 20 जिलों में सामान्य से अधिक 60 प्रतिशत वर्षा हुई है। मालवा क्षेत्र के मंदसौर, नीमच और आगर-मालवा अत्यधिक वर्षा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। धान को छोड़कर सभी फसलें प्रभावित हुई हैं। लगभग एक लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है। अतिवृष्टि के कारण 242 गांवों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से खाली कराया गया। लगभग 1100 किलोमीटर सड़क मार्ग और 1700 से अधिक पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं।"

कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पूर्व में केन्द्रीय अध्ययन दल आने के बाद से प्रदेश में अब तक बारिश का दौर जारी है। इसलिए एक बार फिर से नुकसान का सर्वे करवाया जाए, जिससे जो क्षति हुई, उसका वास्तविक आकलन किया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय राहत कोष (एनडीआरएफ) से 6621़ 28 करोड़ रुपये और अधोसंरचना पुनर्निर्माण के लिए 2285़ 88 करोड़ रुपये तत्काल उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि किसानों और अन्य प्रभावितों को तत्काल मदद दी जा सके।

वहीं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रास्तोगी ने गुरुवार को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर अति-वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7154़ 28 करोड़ रुपये की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है।