'न्याय' भारतीय अर्थव्यवस्था की नई शुरुआत करेगी : राहुल

चंद्रपुर (महाराष्ट्र)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) देश की अर्थव्यवस्था को गति देगी और इसे वापस पटरी पर लाएगी।

राहुल ने यहां शाम को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की अच्छी तरह सोच-विचार कर तैयार की गई 72,000 रुपये देने की योजना देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों या लगभग पांच करोड़ परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगी और परिवर्तनकारी साबित होगी।

उन्होंने कहा, "दुनिया के और भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों जांचने-परखने के बाद हमने इसे अपने घोषणा-पत्र में घोषित किया है। इसे देश के लोगों पर कोई अतिरिक्त कर लगाए लागू किया जा सकता है।"

उन्होंने इसके लाभ को समझाते हुए कहा कि गरीबों के खातों में पैसा आने के बाद खर्च शुरू होगा और इससे मांग बढ़ेगी और वे हजारों उद्योग फिर से जिंदा हो जाएंगे, जो भाजपा सरकार द्वारा लाई गई नोटबंदी और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के कारण बंद हो गए हैं।

राहुल ने कहा, "उद्योग-कारखानों के फिर से खुल जाने के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। न्याय नोटबंदी और जीएसटी के कुप्रभाव को समाप्त कर देगी और रोजगार पैदा करेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।"

उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि न्याय योजना बिल्कुल अलग और अनोखी है, और यह नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 के चुनाव से पहले घोषित 15 लाख रुपये देने के झूठे वादे जैसा नहीं है।

उन्होंने कहा, "15 लाख रुपये का वादा कहा है? नोटबंदी के बाद गरीब लोग कतार में खड़े थे, काले धन वाला कोई कतार में नहीं था। सरकार ने अर्थव्यवस्था से सारी नकदी खींच ली और उसके बाद बड़े उद्योगपतियों के 3.50 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए।"

राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीब के लिए कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रति उनमें कोई सम्मान भाव है ही नहीं। वह सिर्फ 15 बड़े उद्योगपतियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और उन्हीं लिए वह काम करते हैं।