उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अब ज्यादा तेजी से : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की जा रही है और सिर्फ 27 सिफारिशें लंबित हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बताया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार शीघ्रता से मंजूरी प्रदान कर रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ बैठे प्रधान न्यायाधीश ने वकील प्रशांत भूषण से कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में मैं यह अवश्य कहता हूं कि सरकार ने फाइलों पर शीघ्रता से मंजूरी प्रदान की है और सिर्फ 27 (सरकार के पास) लंबित हैं और 70-80 प्रस्ताव कॉलेजियम के पास लंबित हैं।"

प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अब ज्यादा तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कॉलेजियम था जो प्रस्तावों को क्लीयर नहीं कर पा रहा था।

शीर्ष अदालत ने एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। भूषण ने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद सरकार काफी समय से फाइलों को दबाए बैठी है।