खरीदारों की जुबानी, जेपी का हो थर्ड पार्टी ऑडिट

नोएडा। जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद 32000 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है, जिन्होंने कंपनी की परियोजनाओं में निवेश किया था। ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच की ओर से 10 अगस्त को ही कंपनी को दिवालिया श्रेणी में डालने का आदेश दिया था।
इस आदेश के बाद उन ग्राहकों की चिंताएं बढ़ गई थीं, जिन्होंने निमार्णाधीन फ्लैटों में निवेश किया है और अब तक मकानों पर कब्जे का इंतजार कर रहे हैं।

फैसले के बाद जेपी के बायर्स में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके सपनों का आशियाना मिल सकता है। बायर्स ने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी प्राधिकरण, सरकार, बिल्डर, बैंक व एनसीएलटी ने जो राहत नहीं दी। वह राहत न्याय पालिका के सबसे बड़े स्तंभ से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गुहार सुनी। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। बायर्स ने कहा कि हमारी समस्याओं का हल करने के लिए सरकार की ओर से तीन मंत्रियों की समिति बनी। लेकिन समिति ने बिल्डरों के हितों की रक्षा की। बायर्स के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया। बैंक को दी जाने वाली ईएमआई पर रोक लगनी चाहिए थी।

लेकिन इसके उलट यह कहा गया कि बायर्स को बिल्डर को पैसा नहीं देना होगा। बायर्स ने बताया कि जब हम पहले से ही 90 प्रतिशत पैसा जमा कर चुके है। बीबीए के तहत बाकी पैसा रजिस्ट्री के समय दिया जाता है। ऐसे में राहत किस बात की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हमे राहत देते हुए फैसला सुनाया। दिवालिया के फैसले पर स्टे लगने से उम्मीद है कि जल्द ही हमारा फ्लैट हमे मिल सकते है। उधर, इस फैसले से जेपी इंफ्राटेक बायर्स के एक छोटा दल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बायर्स ने मंशा जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत तो दी है। साथ ही जेपी इंफ्राटेक का वित्तीय ऑडिट भी कराना चाहिए। ताकि बिल्डर की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके। दरसअल, यहा बात को-डेवलेपर की आ रही है। ऐसे में को-डेवलेपर को पैसा कौन देगा या उसे किस आधार परियोजना निर्माण के लिए चुना जाएगा इसका कोई आधार नहीं बनाया गया है। ऐसे में बिल्डर का थर्ड पार्टी ऑडिट होना बेहद जरूरी है।

जेपी को मिला था 270 दिन का समय

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने आईडीबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि 8,365 करोड़ रुपए के कर्ज में फंसी कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अब 270 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि इस बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसके बाद ही फ्लैट खरीदारों की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खरीदारों की समस्या को हल करने का वादा किया था। कंपनी पर अकेले आईडीबीआई बैंक का ही 4,000 करोड़ रुपए बकाया है।

12 कंपनिया और है शामिल

जेपी इंफ्राटेक का मामला आरबीआई की तरफ से पहचान किए गए 12 मामलों में शामिल है, जिस पर बैंकों को सलाह दी गई है थी वे दिवालिया प्रक्रिया शुरू करें। इस सूची में जेपी इंफ्राटेक के अलावा मोन्नेट इस्पात, ज्योति स्ट्रक्चरर्स, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एमटेक ऑटो, एस्सार स्टील, भूषण स्टील, भूषण पावर और स्टील, लैन्को इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड, आलोक इंडस्ट्रीज और ईरा इंफ्रा ऐंड इंजिनियरिंग शामिल है।