एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए संयुकेत संघर्ष करना समय की मांग

- प्रकाश कारत

नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। किसानों को जानबूझकर कर्ज में धकेलने, दरिद्र बनाने और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है। यह मुनाफे को अधिकतम करने और कॉर्पोरेट कंपनियों के खजाने को भरने के उनके उद्देश्य को भी पूरा करता है।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 7 जून, 2023 को खरीफ सीजन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करते हुए दावा किया कि 'यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है', परन्तु ठीक इसके विपरीत घोषित एमएसपी न तो उचित है और न ही लाभकारी। यह किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और उनकी आय में भारी नुकसान करता है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तो दूर, यह किसानों को कृषि में निवेश करने से भी हतोत्साहित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे के अनुसार किसानों की आय को दोगुना करने के बजाय, अनुचित एमएसपी के साथ बढ़ती इनपुट लागत किसानों के बड़े हिस्से को विशेष रूप से छोटे, सीमांत, मध्यम किसानों के साथ-साथ किरायेदारों को ऋ णग्रस्तता में धकेल देगी। लगातार नौवें साल एमएसपी की घोषणा नरेंद्र मोदी के उस वादे के साथ धोखा करती है कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी 2+50 प्रतिशत तय किया जायेगा, यानी उत्पादन की कुल लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक।

धान के लिए एमएसपी 2,183 रुपये/क्विंटल तय किया गया है, जबकि पिछले सीजन में यह 2,040 रुपये/क्विंटल था, जे 7 फीसदी की मामूली वृद्धि ही है। 2022-23 में 2,350 रुपये/क्विंटल की तुलना में मोटे अनाज के एमएसपी में भी 6.3-7.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो बाजरा के साथ 2,500 रुपये/क्विंटल तय की गई है। मक्का के लिए, एमएसपी एक साल पहले के 1,962 रुपये/क्विंटल के मुकाबले बढ़ाकर 2,090 रुपये/क्विंटल कर दिया गया है, जो 6.5 प्रतिशत की वृद्धि है। तूर (अरहर या राहर) और उड़द (काला चना) के एमएसपी में मामूली वृद्धि क्रमश: 6 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत है, जिसे 400 रुपये की वृद्धि के साथ 7,000 रुपये / क्विंटल और 350 रुपये से 6,950 रुपये / क्विंटल किया गया है। कपास के लिए, 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मध्यम स्टेपल के लिए 6080 रुपये/क्विंटल से 540 रुपये बढ़कर 6620 रुपये/क्विंटल हो गया है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 5.6 प्रतिशत बढ़ाकर 6760 रुपये/क्विंटल, 60 रुपये/क्विंटल की वृद्धि की गई। 2022-23 में हरे चने (मूंग) के एमएसपी में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तिल में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मूंगफली में पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिकांश फसलों के लिए इसी सीमा में वृद्धि हुई है और चूंकि लागत प्रक्षेपण 2019-20 से 2021-22 तक उत्पादन अनुमानों की लागत पर आधारित है, एमएसपी2021-22 से 2023-24 तक लागत वृद्धि की भरपाई करने में विफल है।

भाजपा सरकार ने आसानी से गोलपोस्ट को सी 2 लागत से स्थानांतरित कर दिया है, जो खेती की कुल लागत को ए 2 + एफएल लागत में मापता है, जिसमें स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज शामिल नहीं है। इसके अलावा, ए 2+एफएल फॉर्मूले के अनुसार गणना की गई कीमतों में भी एक पकड़ है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) विभिन्न राज्यों के लिए लागत का कम अनुमान लगाता है, और एमएसपी की गणना करने के लिए इन कम अनुमानित लागतों के अखिल भारतीय औसत का उपयोग करता है। खरीफ फसलों के लिए सीएसीपी दस्तावेज़ मूल्य नीति, विपणन सीजन 2023-24 स्वीकार करता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल द्वारा धान की उत्पादन लागत सीएसीपी के अनुमान से अधिक है। सीएसीपी द्वारा किये गये नियमित अनुमान बढ़ती लागत या मुद्रास्फीति के कारक को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं। केंद्र ने भाजपा शासित राज्यों की सिफारिशों पर भी विचार करने की जहमत नहीं उठाई।

धान के लिए, केरल राज्य कृषि विभाग द्वारा अनुमानित सी 2 लागत 2847 रुपये/क्विंटल है जबकि सीएसीपी प्रक्षेपण केवल 2338 रुपये/क्विंटल है।धान के लिए सी 2 लागत का पंजाब राज्य प्रक्षेपण 2089 रुपये/क्विंटल है जबकि सीएसीपी ने इसे केवल 1462 रुपये/क्विंटल के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अधिकांश फसलों में, राज्य के अनुमान सीएसीपी के अनुमानों से कहीं अधिक हैं। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि केरल में उत्पादन की लागत अधिक है और केंद्रीय रूप से निर्धारित एमएसपी लागत को पूरा नहीं करेगा, एलडीएफ सरकार धान के लिए लगभग 800 रुपये/क्विंटल बोनस देती है, तथा वहां 2850 रुपये/क्विंटल पर खरीद होती है। भाजपा सरकार राज्यों द्वारा इस तरह की पहल को यह कहकर हतोत्साहित करती है कि ऐसा करने से बाजार खराब होता है।

यहां तक कि अगर कोई सी 2 लागत (1911 रुपये/क्विंटल) की सीएसीपी गणना लेता है और धान के एमएसपी की गणना के लिए सी 2+50 प्रतिशत फॉर्मूला लागू करता है, तो यह 2866 रुपये/क्विंटल होना चाहिए था। घोषित एमएसपी केवल 2183 रुपये/क्विंटल है। यदि राज्य कृषि विभागों द्वारा प्रदान की गई औसत सी 2 लागत (रुपए 2139/क्विंटल) को ध्यान में रखा जाता है, तो सी 2+50 प्रतिशत 3208.5रुपये /क्विंटल होता। दोनों ही मामलों में घोषित एमएसपी काफी कम होगा और किसानों को क्रमश: 683.5 रुपये प्रति क्विंटल और 1025.5 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान होगा।

आंध्र प्रदेश में 6 टन/हेक्टेयर की उत्पादकता वाले किसान को इन लागतों पर क्रमश: 41,010 रुपये/हेक्टेयर और 61,530 रुपये/हेक्टेयर का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह राज्य के किसानों के लिए प्रति सीजन 9020 करोड़ रुपये से लेकर लगभग 13,540 करोड़ रुपये के बीच के नुकसान में तब्दील हो जायेगा। ध्यान रहे कि आन्ध्र प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में धान की खेती की जाती है।

कपास के मामले में, तेलंगाना राज्य का सी2 अनुमान 11031 रुपये/क्विंटल है जबकि सीएसीपी अनुमान 6264 रुपये/क्विंटल से काफी नीचे है जो 4767 रुपये/क्विंटल कम है। यदि हम एमएसपी (6,620 रुपये/क्विंटल) और कपास के लिए सी 2 का सीएसीपी प्रोजेक्शन (5786 रुपये/क्विंटल) को भी लें तो सी 2+50 की कीमत 8679 रुपये/ क्विंटल होगी अर्थात् 2059 रुपये/क्विंटल का नुकसान होगा। 15 क्विंटल/हेक्टेयर का औसत उत्पादन लेने पर 30,885 रुपये/हेक्टेयर का नुकसान होगा। राज्य की गणना के अनुसार सी 2+50 रुपये 16547/क्विंटल या घोषित एमएसपी से 9927 रुपये/क्विंटल अधिक होगा। यानी 1,48,905 रुपये प्रति हेक्टेयर का नुकसान होगा। यह देखते हुए कि राज्य के पास लगभग 19 लाख हेक्टेयर का रकबा है, केंद्रीय एमएसपी और राज्य प्रस्तावित एमएसपी पर नुकसान लगभग 5868 करोड़ रुपये से लेकर 28,291 करोड़ रुपये के बीच होगा।

एक किसान के लिए भारी असंतोष की कल्पना की जा सकती है और इसी से समझा जा सकता है कि कपास क्षेत्र में कृषि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। अरहर/तूर के लिए, कर्नाटक राज्य द्वारा अनुमानित सी 2 लागत 9588 रुपये/क्विंटल है, जबकि सीएसीपी प्रक्षेपण केवल 5744 रुपये/ है, जो कि 3844 रुपये/ कम है। सीएसीपी द्वारा अनुमानित सी 2 दरों पर भी अरहर, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, तिल, नाइगरसीड और कपास में नुकसान लगभग 2000 रुपये/क्विंटल से लेकर 3000 रुपये/क्विंटल से भी अधिक है। सुनिश्चित खरीद के अभाव में निर्धारित एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि किसानों को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। कपास के साथ-साथ दलहन और तिलहन में भी, दोषपूर्ण व्यापार नीति, शून्य शुल्क पर आयात और इसी तरह इसके कॉर्पोरेट मित्रों के इशारे पर किसानों को संकट में डाल दिया है। लागत को वास्तविक जमीनी हकीकत से काफी कम स्तर पर आंक कर पहले तो किसानों को ठगा जाता है। फिर उच्च उत्पादन लागत वाले राज्यों में किसानों को दूसरी बार धोखा दिया जाता है क्योंकि अनुमानित निर्धारित औसत लागत निश्चित रूप से उनकी वास्तविक लागत से कम होगी।

तीसरी बार भी किसानों को धोखा दिया गया है क्योंकि यह एमएसपी ज्यादातर काल्पनिक या कागजी है क्योंकि ज्यादातर मामलों में कोई सुनिश्चित खरीद नहीं होती है। 2021-22 में कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में खरीद अरहर/तूर के लिए 1.14 प्रतिशत, मूंग के लिए 5.07 प्रतिशत, उड़द के लिए 0.21 प्रतिशत, मूंगफली के लिए 2.05 प्रतिशत और सोयाबीन के लिए शून्य प्रतिशत थी। 28 फरवरी, 2023 को बताये गये आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में यह अरहर/तूर, उड़द और सोयाबीन के लिए शून्य प्रतिशत और मूंग के लिए 6.39 प्रतिशत था।

किसान अपनी उपज के लिए कम अनुचित कीमतों और लगातार बढ़ती इनपुट लागतों के चिमटे के बीच फंस गये हैं, क्योंकि डीरेग्यूलेशन ने कॉर्पोरेट कंपनियों को सरकार द्वारा किसी भी नियंत्रण के बिना कीमतें तय करने की खुली छूट दे रखी है। अक्सर यह चाल चली जाती है कि एमएसपी में वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन किसानों और उपभोक्ताओं की कीमत पर मुनाफाखोरी रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। नि:संदेह, बेहतर कृषि पद्धतियों, उच्च उपज वाली किस्मों और सस्ती, रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान करके उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक विकास को किसानों तक ले जाने के लिए सुदृढ़ विस्तार सेवाओं के साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रसार भी आवश्यक है।

हालांकि, यह नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। किसानों को जानबूझकर कर्ज में धकेलने, दरिद्र बनाने और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है। यह मुनाफे को अधिकतम करने और कॉर्पोरेट कंपनियों के खजाने को भरने के उनके उद्देश्य को भी पूरा करता है। पहले लाये गये तीन फार्म एक्ट और बिजली एक्ट में संशोधन, ये सभी किसानों को खेती से बाहर करने के गेम-प्लान का हिस्सा है। इसी संदर्भ में सुनिश्चित खरीद के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संघर्ष प्रासंगिक हैं और इसे तेज करने की जरूरत है।