ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन आवश्यक : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की वकालत करते हुए सोमवार को कहा कि जल-जीवन-हरियाली के तहत तालाबों की उड़ाही एवं जीर्णोद्घार, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं मनरेगा से संबंधित कार्यो को कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू किया जा सकता है। पटना में मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक बैठक में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव संबंधी कार्यो की सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस उप महानिरीक्षकों के साथ गहन समीक्षा करते हुए नीतीश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान 'हर घर नल का जल', 'घर तक पक्की गली-नालियां', 'जल-जीवन-हरियाली' के तहत तालाबों का जीर्णोद्घार एवं उड़ाही, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं मनरेगा से संबंधित कार्यों को कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू करने की योजना पर विचार किया गया।

लॉकडाउन में फंसे लोगों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री विशेष सहायता अन्तर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 करोड़ रुपये पुन: जारी करने का उन्होंने निर्देश दिया।

नीतीश ने कहा, "रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पास निर्गत किया जायेगा। कार्य करने के इच्छुक लोगों को उनके ग्राम पंचायत में ही काम दिया जायेगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, कोरोनावायरस संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति एवं ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य विगत 15 दिन के भीतर राज्य के बाहर से आया हो, उन्हें पास जारी नहीं किए जाएंगे।"

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रावधानों को शामिल कर औपचारिक आदेश अलग से जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फसल कटनी सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को सुनिश्चित किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि लोग एक-दूसरे से उचित दूरी रखते हुए काम करें। उन्होंने कहा कि बैंक जाने वालों को भी एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी समन्वय सुनिश्चित करते हुए अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करें, सफलता जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, सामाजिक मेल-जोल से दूरी बनाए रखें, इसके प्रति लोगों को जागरूक करें और इस संबंध में माइक लगाकर गांव-गांव प्रचार करें।

उन्होंने कहा कि राज्य की सीमा पर वाहनों की और दूसरे राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि कोई न छूटे।