जम्मू एवं कश्मीर ने केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत दाखिले की तारीख बढ़ाने की अपील की

नई दिल्ली । जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने देश के विभिन्न कॉलेजों में प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि 15 अगस्त से आगे बढ़ाने का निर्देश देने की अपील सर्वोच्च न्यायालय से की है। इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता शोएब आलम ने शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर की।

याचिका के अनुसार, सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

याचिका में कहा गया कि इसके बाद विधानसभा में प्रतिबंध लगे हैं और लोगों का आना-जाना तथा संचार सुविधा निलंबित है। परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों का इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों में नियत समय तक प्रवेश लेना मुश्किल है।

याचिका में दावा किया गया कि 3,672 छात्र उन्हें आवंटित कॉलेजों में प्रवेश लेने की पूरी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं। याचिका में 2,401 छात्रों के लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की मांग की गई है।

केंद्र द्वारा 2011-12 में शुरू की गई पीएमएसएसएस योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के मेधावी छात्रों को देशभर में प्रौद्योगिकी और अन्य सामान्य कोर्स में पढ़ने पर ट्यूशन फी, छात्रावास फी, किताबों की कीमतों और अन्य जरूरी खर्चो के वहन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

राज्य के 5,869 छात्रों को शिक्षण सत्र 2019-20 में विभिन्न स्नातक कोर्सो में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के तहत प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त निश्चित की थी।