अधिकारियों के तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश से ठप पड़े झारखंड के मंत्रालय-सचिवालय

रांची। झारखंड सचिवालय के विभिन्न विभागों और कार्यालयों के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से तीन दिन की सामूहिक अवकाश पर चले गए।

झारखंड में 'सचिवालय सेवा' के अफसर प्रोन्नति और विभिन्न स्तरों पर पद सृजित करने की मांग को लेकर मंगलवार से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इससे विभिन्न विभागों के मंत्रालय, सचिवालय और उससे संबद्ध तमाम कार्यालय ठप पड़ गए हैं। फिलहाल यह सामूहिक अवकाश तीन दिनों तक जारी रहेगा।

'झारखंड सचिवालय सेवा संघ' की मांगों पर राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने वार्ता की थी, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो पाया। इसके बाद संघ के आह्वान पर प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के सभी अफसर सामूहिक अवकाश पर चले गए।

रांची की प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाउस, एफएफपी और एमडीआई बिल्डिंग स्थित विभिन्न विभागों के मंत्रालय और सचिवों के अधीन चलने वाले सभी कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप पड़ गए हैं। हालांकि, भारतीय प्रशासनिक सेवा और झारखंड प्रशासनिक सेवा के कुछ अफसर अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधीनस्थ पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी में कामकाज नहीं हो पा रहा है।

आंदोलित अफसरों ने मंत्रालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। 'सचिवालय सेवा संघ' के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया था कि उपसचिव और संयुक्त सचिव स्तर के नए पद सृजित किए जाएंगे, ताकि अफसरों की प्रोन्नति के बाद इन पदों पर पोस्टिंग दी जा सके। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति के मामले में संकल्प जारी किया था, लेकिन इसका लाभ सचिवालय सेवा के अफसरों को नहीं मिल पा रहा है।

संघ के महासचिव सिद्धार्थ बेसरा ने कहा कि सरकार को हमारी वाजिब मांगें पूरी करनी ही होंगी। तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश के बाद भी अगर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इसके पहले जून महीने में भी संघ के अफसरों ने अपनी मांगों को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया था।