केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देवघर एम्स का किया दौरा, इमरजेंसी ओटी का किया निरीक्षण

देवघर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और फिर देवघर में एम्स का भी दौरा किया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा के दौरे को लेकर लिखा गया कि स्वास्थ्य मंत्री देवघर में चल रही क्लिनिकल और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज का रिव्यू करने के लिए एम्स देवघर का दौरा किया। उन्होंने 20-बेड वाले ऑब्जर्वेशन वार्ड और इमरजेंसी ओटी समेत इमरजेंसी डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया और फंक्शनल तैयारियों का आकलन किया।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा ने ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में मरीजों से बातचीत की ताकि उनके केयर एक्सपीरियंस को समझा जा सके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ डॉ. नितिन गंगाने ने मंत्री को संस्थान की प्रगति, सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों के साथ मुख्य ऑपरेशनल और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज पर चर्चा हुई।

वहीं जेपी नड्डा ने बताया कि झारखंड के देवघर स्थित एम्स में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और प्रगति का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए परिसर का दौरा भी किया। यह संस्थान विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को लोगों के और करीब ला रहा है और क्षेत्रीय अंतर को कम कर रहा है। एम्स देवघर भविष्य के चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण को भी आकार दे रहा है। हमारा ध्यान सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर है ताकि क्षेत्र के लोगों को सर्वोत्तम देखभाल प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही भाजपा के जेपी नड्डा देवघर में आयोजित 'कार्यकर्ता सम्मेलन' में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर आदिवासी भाई-बहनों समेत झारखंडी लोगों के हक और अधिकारों को लूटा है। प्रदेश की जनता हेमंत सरकार की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट है।

उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार और मोदी सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता समर्पणभाव से जुटे हुए हैं। साथ ही झारखंड की विरासत को सहेजने और राज्य की संपदाओं पर स्थानीय निवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं।