झारखंड कैबिनेट ने 30 फैसलों पर लगाई मुहर, विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है। यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। अब इलाज के लिए अग्रिम के रूप में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य कर्मी देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे।
इनमें सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल शामिल हैं। कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना का पहला चरण राज्य के 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। इसके तहत रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिलों को शामिल किया गया है।
योजना का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक में कई बड़ी सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बोकारो जिले में जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
वहीं, चतरा-चौपारण पथ के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये तथा तेलो-तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा और संस्थानों से जुड़े फैसलों के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित करने, गोड्डा जिले की सैदापुर पेयजल योजना के लिए राशि स्वीकृत करने और राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन, अनुपूरक बजट और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी मंजूरी दे दी है।
