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रांचीः रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार आईएएस व एसडीओ समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार समेत इस मामले में गिरफ्तार सभी सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।

रांचीः रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार आईएएस व एसडीओ समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी
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रांची। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार समेत इस मामले में गिरफ्तार सभी सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।

एसीबी की टीमें ठिकानों पर पहुंचकर जमीन से जुड़े कागजात, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों की गहन छानबीन कर रही हैं।

बता दें कि गुरुवार को एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था, जो पूर्व में बड़गाई के अंचलाधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात को एसीबी की टीम ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।

एसीबी की प्रारंभिक जांच में इन अधिकारियों की भूमिका कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ी पाई गई है। यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है। आरोप है कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।

जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रियाओं की भी पड़ताल की गई है। मामले में जमीन के एक हिस्से पर निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद जांच में जमीन से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों व सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल की गई और जांच का दायरा राजस्व, निबंधन तथा अन्य संबंधित विभागों तक पहुंचा। गिरफ्तारी और ताजा छापेमारी को इस प्रकरण की अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी में मिल रहे दस्तावेजों और गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर जमीन की कथित खरीद-बिक्री तथा सरकारी रिकॉर्ड में हुए बदलाव से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की संभावना है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।



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