झारखंड कैबिनेट ने विकास योजनाओं पर लगाई मुहर, रांची के दो प्रखंडों में 236 करोड़ की सिंचाई परियोजना मंजूर

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई। बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी गई, जिस पर 236 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इस योजना से खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

सरकार ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक मदद बढ़ाने का भी फैसला किया है। अब इस योजना के तहत गरीब परिवारों को दो लाख रुपए की सहयोग राशि मिलेगी, जो पहले 1.20 से 1.30 लाख रुपए थी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क दिए गए भूखंड के पंजीकरण और स्टांप शुल्क से पूरी तरह छूट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। साथ ही, राज्य के वीआईपी-वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले हेलीकॉप्टर की सेवा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को भी स्वीकृति दी।