झारखंड के सीएम ने पेयजल संकट से निपटने और जंगलों की आग पर नियंत्रण के दिए निर्देश

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में विकास की सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों।

मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में राज्य के कई इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार कर उसे प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि गर्मी शुरू होते ही राज्य भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं की सूचना आ रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ-साथ सामान्य प्रशासन से जुड़े अधिकारी ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लें। ऐसी कोई भी सूचना मिलते ही तुरंत उचित कार्रवाई करें। लोगों को भी आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाने किसी भी सरकार का चेहरा होते हैं। इन कार्यालयों में पहुंचने वाली जनता से बेहतर सलूक होना चाहिए। जमीन की रसीद काटने, म्यूटेशन, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत करने में इन दफ्तरों का कोई अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही या मनमानी करता है तो उपायुक्त उसके खिलाफ कड़े कदम उठाएं।

उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री-मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए। जिला स्तर पर आवेदक छात्र-छात्राओं का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में किया जाए। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजाति बहुल 386 टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी जिलों के उपायुक्त निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भूमि चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का काम पूर्ण कर लें।

मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत बनने वाले 945 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराएं। राज्य के भीतर 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि की उपलब्धता अनिवार्य रूप से करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जिन 4,000 आंगनबाड़ी कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उन्हें शीघ्र नियुक्त करें। गृह विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने शहरों में स्थित स्कूल, कॉलेज के इर्द-गिर्द ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य की सभी जेलों में लगातार निरीक्षण किया जाए और जेलों से अवैध गतिविधियां संचालित न हों, यह सुनिश्चित किया जाए।