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जनधन दुनिया में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना

नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 32.41 करोड़ बैंक खाते खोले हैं जिनमें से 53 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के हैं

जनधन दुनिया में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना
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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 32.41 करोड़ बैंक खाते खोले हैं जिनमें से 53 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह दुनिया भर में वित्तीय समावेशन की यह सबसे बड़ी योजना है। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में दुनियाभर में 51.5 करोड बैंक खाते खोले गये हैं। जन धन योजना में अब परिवार की बजाय प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर जोर दिया जाएगा। अभी तक इस योजना में परिवार पर बल दिया जाता था।

उन्होंने बताया कि जनधन खाताधारकों में से 53 प्रतिशत महिलाएं हैं और 59 प्रतिशत बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। अभी तक 83 प्रतिशत बैंक खातों को अाधार से जोड़ा जा चुका है और 24.4 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है।

श्री जेटली ने बताया कि 7.5 करोड़ बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। इन खातों में मिलने वाली 5000 रुपए की अोवर ड्राफ्ट की सुविधा का 30 लाख लोगों ने उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि ओवर ड्राफ्ट की सुविधा 10 हजार रुपए तक बढ़ा दी गयी है और इसके नियम शर्तों में ढील दी गयी है। इसके अलावा 31 जनवरी 2015 से पहले के खातों में 30 हजार रुपए के बीमा की सुविधा से 4981 परिवारों को लाभ मिला है। लाेगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है इसलिए इसमें प्रवेश की आयु 18 से 65 वर्ष तक कर दी गयी है। दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी गयी है।

उन्होंने बताया कि एक रुपया महीना की जीवन बीमा योजना को 13.98 करोड़ लोगों ने अपनाया है और उसमें 19 हजार 436 दावों का निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 5.47 करोड़ लोग उठा रहे हैं। इसके एक लाख 10 हजार दावों पर भुगतान किया गया है। इन दोनों योजनाओं में 2600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

श्री जेटली ने कहा कि अटल पेंशन योजना में 1.11 लाख लोग जुड़े हैं और यह योजना अगस्त 2018 में समाप्त हो रही थी लेकिन अब इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है।


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