’दरबार मूव’ की बहाली से नाराजगी भी है कई हल्कों में, कश्मीर से विरोध के स्वर

जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सदियों पुरानी ’दरबार मूव’ परंपरा को बहाल करने के फैसले ने पूरे प्रदेश में मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है - जिसके तहत सिविल सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय साल में दो बार श्रीनगर और जम्मू के बीच स्थानांतरित होते हैं।

जम्मू में कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे व्यापार, विरासत और प्रशासनिक संतुलन को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम बताया है, वहीं कश्मीर के निवासियों ने डिजिटल युग और ई-गवर्नेंस में भारी निवेश के बीच इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए बड़े पैमाने पर संदेह व्यक्त किया है।

आलोचकों का तर्क है कि सरकार का हर दो साल में स्थानांतरण - जिसे प्रशासनिक सुधारों के तहत 2021 में बंद कर दिया गया - एक पुरानी और महंगी प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालता है। कश्मीर विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री ने हजारों कर्मचारियों के आवास, परिवहन और रसद सहायता में शामिल भारी लागतों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश इतनी महंगी प्रक्रिया का खर्च उठा सकता है जब विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिए धन की आवश्यकता होती है?

कश्मीर में नागरिक समाज की आवाजों ने भी जवाबदेही की चिंता जताई है, उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड में मंत्रियों और विधायकों की अनुपस्थिति अक्सर निवासियों को प्रभावी शासन से वंचित कर देती है। सामाजिक कार्यकर्ता फिरदौस अहमद ने कहा कि हर सर्दी में, घाटी के लोग बिजली की कमी, बंद सड़कों और स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों से जूझते हैं। जब प्रशासन हटता है, तो एक शून्य पैदा होता है।

हालांकि, दोनों क्षेत्रों में इस कदम के समर्थक इसके प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक मूल्य पर जोर देते हैं, और तर्क देते हैं कि दरबार मूव एक प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं बढ़कर है - यह जम्मू और कश्मीर की समग्र संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण का प्रतीक है।

जम्मू निवासी राजेश शर्मा कहते थे कि दरबार मूव ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रों को जोड़ने, समझ को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के बारे में रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों को समान रूप से प्रतिनिधित्व का एहसास हो।

सरकारी अधिकारियों ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य ऐतिहासिक निरंतरता को बहाल करना और दोनों राजधानियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। लेकिन ऐसे युग में, जहां डिजिटल शासन उपकरणों ने भौतिक स्थानांतरण की आवश्यकता को कम कर दिया है, इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की वित्तीय समझदारी और प्रशासनिक दक्षता पर सवाल बने हुए हैं।

जैसे-जैसे बहस तेज होती जा रही है, दरबार मूव की बहाली ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को परंपरा और परिवर्तन के बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रतीकात्मक एकता के लिए करदाताओं को इतनी भारी कीमत चुकानी चाहिए?