सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत बनाना : जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री

श्रीनगर। देशभर में लागू की गई नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों के जीवन, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार का प्रमुख लक्ष्य दिहाड़ी मजदूरों, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों और फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत बनाना है।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी श्रमिक को असुरक्षा या शोषण का सामना न करना पड़े। सुरिंदर कुमार चौधरी ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नियमों के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में विधानसभा में कई नए एक्ट पास किए गए हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा, नियमित वेतन व्यवस्था और नौकरी की स्थिरता प्रदान करना है। इन परिवर्तनों के परिणाम अब जमीन पर दिखने भी लगे हैं, जिससे श्रमिकों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है।

महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की इंडस्ट्री में महिलाओं के नाइट ऑवर्स में काम करने को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों में जहां मॉल रात में भी संचालित होते हैं, वहां महिलाओं की नाइट शिफ्ट आम है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह व्यवस्था पहले नहीं थी। अब यदि उद्योगों में महिलाएं रात के समय काम करती हैं, तो उन्हें सुरक्षित घर से कार्यस्थल तक पहुंचाने और वापस लाने की पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को हटाने से पहले अब उचित नोटिस देना भी जरूरी होगा।

सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों श्रम सुधारों के क्षेत्र में काफी बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह सुधारों का अंतिम चरण नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि इन सुधारों में कुछ कमियां हो सकती हैं और भविष्य में इन्हें और बेहतर बनाने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों की है और वह किसी भी आवश्यक बदलाव या सुधार को अपनाने में कभी पीछे नहीं हटेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना और बदलाव का लाभ सीधे लोगों के घरों तक पहुंचे और श्रमिकों को महसूस हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन श्रमिकों की सुरक्षा, अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी जरूरत पड़ने पर किसी भी नियम को बदला जा सकता है, क्योंकि यह पत्थर की लकीर नहीं है।