लद्दाख सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ 'जासूसी' के आरोपों को बताया बेबुनियाद

सोनम वांगचुक के खिलाफ जासूसी के आरोप बेबुनियाद: लद्दाख सरकार

श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ 'जासूसी' की खबरों का खंडन किया है, जिन्हें कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था।

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के एक बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सभी सरकारी कार्रवाई विश्वसनीय सूचनाओं और दस्तावेज़ी साक्ष्यों पर आधारित हैं और उत्पीड़न के आरोपों को "निराधार" बताया गया है।

शासन ने कहा कि "जासूसी या धुआँधार प्रचार का कोई सवाल ही नहीं है" और ज़ोर देकर कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जाँच निष्पक्ष रूप से, दस्तावेज़ी तथ्यों के आधार पर जारी रहनी चाहिए।

बयान में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (एचआईएएल) द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की चल रही जाँच पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों का दावा है कि एचआईएएल एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं होने के बावजूद डिग्री जारी कर रहा है जिससे छात्रों का भविष्य ख़तरे में पड़ सकता है और संबंधित वित्तीय विवरणों में विदेशी धन का खुलासा करने में विफल रहा है।

लद्दाख स्थित शैक्षणिक संस्थान सेकमाॅल के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी एक घटना पर नहीं, बल्कि कई उल्लंघनों की पुष्टि पर आधारित था। बयान में कहा गया कि सेकमॉल के पास स्थापित अपील प्रक्रियाओं तक पहुँच है।

प्रशासन ने वांगचुक की हालिया कार्रवाइयों और भड़काऊ बयानों की भी आलोचना की जो सरकार द्वारा 20 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत की तारीख घोषित करने के बावजूद दिए गए थे।

सरकार ने विशेष रूप से विरोध स्थल से और 11 सितंबर को एक साक्षात्कार के दौरान वांगचुक द्वारा दिए गए बयानों का हवाला दिया। उन पर जनता और युवाओं को भड़काने के लिए नेपाल, श्रीलंका और बंगलादेश की घटनाओं का हवाला देने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने उनके हवाले से कहा कि युवा "शांति नहीं चाहते और महात्मा गांधी का मार्ग आवश्यक नहीं है।"

प्रशासन ने उल्लेख किया कि भूख हड़ताल से पहले वांगचुक ने लद्दाख मेंकोविड-19 का हवाला देते हुए प्रतिभागियों को मास्क, टोपी और हुडी पहनने की सलाह दी थी। अपने यूट्यूब चैनल 'अचोए निंगस्टाम' पर पहले की गई टिप्पणियों में, उन्होंने कथित तौर पर भारत में "अरब स्प्रिंग" जैसी क्रांति का आह्वान किया और तिब्बत तथा ट्यूनीशिया की घटनाओं का हवाला देते हुए विरोध के रूप में आत्मदाह को प्रोत्साहित किया।

प्रशासन ने आगे आरोप लगाया कि जब स्थिति बिगड़ी, तो अन्य नेताओं ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया जबकि वांगचुक ने हस्तक्षेप नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चले गए। सरकार द्वारा वार्ता की तारीखों दिए जाने के बाद भी, उनकी भूख हड़ताल जारी रहने को राजनीति से प्रेरित और बाद में हुए उपद्रवों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया।

इस अशांति ने अब केंद्र और लद्दाख समूहों के बीच राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे समूहों के बीच चल रही बातचीत पर ग्रहण लगा दिया है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) दोनों ने 06 अक्टूबर को होने वाली वार्ता से नाम वापस ले लिया है।

दोनों समूहों ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कुछ पूर्व शर्तें रखी हैं। इनमें पिछले हफ़्ते हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई नागरिकों की मौतों की न्यायिक जाँच, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई और आंदोलनकारी नेताओं को "राष्ट्र-विरोधी" कहने के लिए माफ़ी माँगना शामिल है।