जम्मू कश्मीर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप का दावा, काटे जाएंगें 7 लाख पेड़, यह परियोजना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की आजीविका को पहुंचाएगी नुकसान

कश्मीर के बागवान प्रस्तावित रेलवे ट्रैक को लेकर परेशान

जम्मू। पुलवामा और शोपियां के किसान एक प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर चिंता जता रहे हैं, उनका कहना है कि यह उनकी आजीविका और स्थानीय पर्यावरण के लिए खतरा है।

स्थानीय निवासियों और जलवायु कार्यकर्ताओं के अनुसार, पुलवामा के काकापोरा और शोपियां के कुंसू के बीच 26 किलोमीटर का यह ट्रैक, अत्यधिक उत्पादक सेब के बागों और अन्य बागवानी भूमि से होकर गुजरेगा।

गुरुवार को, डा राजा मुजफ्फर भट्ट के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप के सदस्यों ने बब्बर, कीगम, चेक निलत्रिसल, चेक नाजनीनपोरा और कुंसू सहित कई प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने दर्जनों किसानों से मुलाकात की, जिन्होंने इस परियोजना को विनाशकारी बताया।

डा भट्ट का कहना था कि इस इलाके में लगभग सात लाख सेब और अन्य पेड़ काटे जा सकते हैं। पूरी तरह से विकसित सेब के पेड़, साथ ही शहतूत, अखरोट, चिनार और विलो के पेड़ रेलवे लाइन की जद में आ रहे हैं। दर्जनों सिंचाई नहरें भी बंद हो जाएंगी। यह परियोजना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की आजीविका दोनों को नुकसान पहुंचाएगी।

किसानों ने समूह को बताया कि काकापोरा में पहले से ही एक चालू रेलवे स्टेशन है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि 26 किलोमीटर की रेल लाइन अनावश्यक है और इसकी बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी।

कुंसू के एक किसान फारूक अहमद डार बताते थे कि यह लाइन बिछाना और सात लाख पेड़ों को नष्ट करना सरासर आत्मघाती है। हम एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और हलका मजलिस और ग्राम सभाओं जैसे स्थानीय निकायों के साथ परामर्श चाहते हैं। अधिकारी भूमि अधिग्रहण कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं, और कोई हमसे नहीं पूछ रहा है कि हम क्या चाहते हैं।

जम्मू कश्मीर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों, जिनमें एजाज सोफी, राजा आमिर खान और डा बिलाल नबी शामिल हैं, ने भी अधिकारियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

डा भट्ट ने सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि वे इस मामले को केंद्रीय रेल मंत्री के सामने उठाएं, और सुझाव दिया कि नई लाइन बनाने के बजाय, श्रीनगर, पुलवामा और शोपियां के बीच मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाए ताकि ट्रैफिक कम हो सके।

यह विवाद कश्मीर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, जहां बागवानी स्थानीय समुदायों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है।