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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, एलजी मनोज सिन्हा की सुरक्षा एजेंसियों को सलाह

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों से केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद पूरे आतंकवादी और अलगाववादी तंत्र को खत्म करने के लिए कहा।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, एलजी मनोज सिन्हा की सुरक्षा एजेंसियों को सलाह
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों से केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद पूरे आतंकवादी और अलगाववादी तंत्र को खत्म करने के लिए कहा।

उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू संभाग में सुरक्षा स्थिति, सर्दियों की तैयारियों और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) चंद्रकर भारती, विशेष पुलिस महानिदेशक (समन्वय पुलिस मुख्यालय) एस.जे.एम. गिलानी, आयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) एम. राजू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) तेजिंदर सिंह, जम्मू के संभागीय आयुक्त विकास कुंडल, रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी), जिला कलेक्टर (डीसी), एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान, चर्चा मुख्य रूप से सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने तथा विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ठोस कार्य योजनाओं को लागू करने पर केंद्रित रही।

'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना करते हुए उपराज्यपाल ने जोर दिया कि नशा विरोधी अभियान को उसी तीव्रता के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर काम करने और आतंकवाद तथा अलगाववाद के पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सर्दियों के दौरान निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करने और पूर्ण परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, "हमारा लक्ष्य केवल आतंकवादियों को बेअसर करने तक सीमित नहीं हो सकता। हमें उस पूरे आतंकवादी और अलगाववादी इकोसिस्टम को नष्ट करना होगा जो उन्हें बनाए रखता है।"

उन्होंने उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया कि वे समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करें और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने तथा उन्हें सरकार के अधीन करने के लिए जिले के हिसाब से लक्ष्य तय करें।

उन्होंने कहा, "आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करना और उन्हें सरकार के अधीन लेना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।" उपराज्यपाल ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आम लोगों की शिकायतों को सुना जाए।

उन्होंने कहा, "नागरिकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना एक मुख्य कर्तव्य है। इसके लिए शिकायतों के निवारण हेतु एक समर्पित संस्थागत तंत्र होना चाहिए, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जानी चाहिए।" उपराज्यपाल ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास अतिक्रमण को लेकर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने अवैध खनन, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, "नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने चाहिए। हमारा लक्ष्य नार्को-आतंकवाद के पूरे तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना होना चाहिए।" बैठक में जम्मू संभाग में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।


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