दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें आम सत्र की आज हुई शुरूआत

नई दिल्ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद का आम सत्र नई दिल्ली के राम लीमा मैदान में आज जेयूएच अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में शुरू हुआ। कार्यक्रम का पूर्ण सत्र रविवार को होगा, जिसमें हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। आज मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जेयूएच महासचिव ने सचिव रिपोर्ट पेश की।

संगठन ने आज जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, इस्लामोफोबिया में वृद्धि, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा और उकसावे के मामलों के अलावा, हाल के दिनों में हमारे देश में खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। सबसे खेदजनक बात यह है कि हालांकि सरकार इन घटनाक्रमों से अवगत है, फिर भी वह शुतुरमुर्ग जैसा ²ष्टिकोण अपनाना पसंद करती है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट, भारतीय नागरिक समाज और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चेतावनी के बावजूद, इसने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी है। सत्ताधीश इन घटनाओं को बड़ी आसानी से नजरंदाज कर रहे हैं, वहीं भाजपा के कई नेताओं, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और संसद सदस्यों के घृणित बयानों से देश में सौहार्दपूर्ण माहौल लगातार जहरीला होता जा रहा है।

इससे देश की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचा है, और इसके अलावा देश को आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान होता है। ऐसे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि देश की अखंडता कैसे सुनिश्चित की जाए और सकारात्मक छवि कैसे बनाई जाए।

देश में समरसता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी (नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी) और नेशनल इंटीग्रल काउंसिल (नेशनल इंटीग्रल काउंसिल) को सक्रिय किया जाना चाहिए, और इसके तहत आपसी कार्यक्रम और आउटरीच इवेंट आयोजित किए जाने चाहिए, खासकर संयुक्त बैठकें। और पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से सभी धर्मों के प्रभावशाली लोगों के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की यह बैठक मूक दर्शक बनने या प्रतिक्रियावादी और भावनात्मक राजनीति में लिप्त होने के बजाय राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चरमपंथी और फासीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने और लड़ने के लिए सभी निष्पक्ष विचारधारा वाले संगठनों और राष्ट्र-हितैषी व्यक्तियों से अपील करती है, हमे आपसी सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों और न्यायिक मानदंडों को आगे बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद विशेष रूप से युवाओं और छात्र संगठनों को चेतावनी देना चाहता है, कि वे आंतरिक और बाहरी देश-विरोधी तत्वों द्वारा सीधे लक्षित होते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से हताश करने, उकसाने और गुमराह करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसलिए परिस्थिति से निराश न हों और धैर्य न खोएं। ये तथाकथित संगठन, जो जिहाद और इस्लाम के नाम पर उग्रवाद और हिंसा का प्रचार करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की ²ष्टि से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संदिग्ध और संदिग्ध हैं। इस प्रकार, उनका तिरस्कार किया जाना चाहिए और हमारे युवाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे दूर रहना चाहिए। गलत दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है।

यह सामान्य सत्र मीडिया द्वारा चलाए जा रहे इस्लामोफोबिक अभियान की निंदा करता है, जो इस्लामी सख्ती की छवि को खराब कर रहा है। और इस्लामी शब्दों की गलत व्याख्या कर रहा है।

आज पारित किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मुस्लिम बंदोबस्ती (औकाफ) की रक्षा के उपायों पर विचार, मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय और चुनावों में बड़ी भागीदारी (मसौदा प्रस्ताव) शामिल हैं।