जल्लीकट्टू अध्यादेश को केन्द्र सरकार की हरी झंडी

जल्लीकट्टू मामले पर वापसी का मार्ग प्रशस्त

नई दिल्ली ! केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जल्लीकट्टू अध्यादेश को हरी झंडी दे दी। इस तरह तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। जल्लीकट्टू मनाए जाने पर उठे विवाद के बाद पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में प्रदर्शन का दौर जारी है।

एक अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए मसौदा अध्यादेश को कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी।

इससे पहले दिन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने कहा था कि उनकी सरकार जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2014 में रोक लगा दी थी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के संशोधन का एक मसौदा तैयार किया है और इसे शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार को भेज दिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस मसौदे को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजेगा, जिनकी मंजूरी के बाद उसे तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव के पास भेज दिया जाएगा।

राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अध्यादेश लागू हो जाएगा और राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन कराया जा सकेगा।