जेटली ने विकासशील देशों का कोटा नहीं बढ़ाये जाने पर चिंता जताई

वाशिंगटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में विकासशील देशों का कोटा नहीं बढ़ाये जाने पर चिंता जताते हुये इस दिशा में तेजी से काम करने की अपील की।

जेटली ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के मुख्य सत्र में आईएमएफ में कोटा की समीक्षा के लिए सहमति बनाने की दिशा में धीमी प्रगति पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा “इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए (आईएमएफ) बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर में समिति के तीन उद्देश्यों वाले कम्युनिक से बनी संभवनाओं का लाभ उठाना चाहिये।” इन तीन लक्ष्यों में सदस्य देशों के कोटे में खामियों को दूर करना, उभरते बाजार के अनुरूप कोटा का नये सिरे से आवंटन और कम आय वाले देशों तथा छोटे राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा शामिल हैं।

संस्थागत चुनौतियों पर केंद्रित इस सत्र के दौरान उन्होंने भारत में मोदी सरकार द्वारा किये बड़े ढाँचागत सुधारों को रेखांकित किया। इस संदर्भ में उन्होंने समिति को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), नोटबंदी और दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून जैसे कदमों से समिति को अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने और नोटबंदी का प्रभाव अब लगभग समाप्त हो चुका है और विनिर्माण क्षेत्र के हालिया आँकड़ों के अनुसार देश दुबारा विकास के रास्ते पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण बड़े मूल्य के नोट और अर्थव्यवस्था में नकदी दोनों में कमी आई है।