जम्मू-कश्मीर आदिवासियों के कल्याण के लिए धन आवंटित करेगा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सोमवार को आदिवासी योजना के लिए राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की बैठक और कई आदिवासी विकास परियोजनाओं और पहलों की मंजूरी के लिए केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति (यूटीएलसीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने विभागों से कहा कि सभी आदिवासी परिवारों को कवर करके विभिन्न योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करें और प्रवासी आबादी तक लाभ सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदिवासी मामलों के विभाग के परामर्श से अपने समग्र बजट आवंटन में से जनजातीय उप-योजना तैयार करने और नियमित परिणाम मूल्यांकन करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय आबादी के कल्याण और विकास में अंतराल को तुरंत दूर किया जा सके।

यह पहली बार है कि जम्मू और कश्मीर में सभी विभाग जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करेंगे।

सीएसएस, कैपेक्स, नाबार्ड, ऋण घटक और अन्य विशेष योजनाओं के तहत विभाग आदिवासी गांवों के लिए विशिष्ट धन आवंटित करेंगे।