जम्मू कश्मीर सरकार पीओजेके शरणार्थियों द्वारा कब्जा की गई कॉलोनियों को नियमित करेगी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि जिन कॉलोनियों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापित लोग रह रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। सिन्हा ने 'पीओजेके के लोगों के लिए विशेष शासन' नामक एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यूटी सरकार ने इन विस्थापित लोगों के लिए पीओजेके भवन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की है। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों में ये विस्थापित रह रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही नियमित किया जाएगा।

इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है और उनके बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हमारे पास जल्द ही एक पीओजेके भवन होगा और जिन कॉलोनियों में ये लोग रह रहे हैं, उन्हें जल्द ही नियमित किया जाएगा।

सिन्हा ने कहा, विस्थापित पीओजेके शरणार्थियों के बच्चों को नौकरियों और शिक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीओजेके के शरणार्थियों की समस्याओं का उनकी आकांक्षाओं के अनुसार समाधान किया जाएगा।

उन्होंने दोहराया कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है और पृथ्वी पर कोई भी ताकत इसे लंबे समय तक संघ से दूर नहीं रख सकती है।

मैं महिलाओं और युवाओं सहित पीओजेके के सभी लोगों से एक मजबूत और जीवंत भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह करता हूं।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक उछाल आ रहा है। उद्योगों से संबंधित 13000 करोड़ रुपए का काम पहले ही शुरू हो चुका है। जमीन की कमी थी जिसे देखा जा रहा है।

कश्मीरी पंडित युवाओं से बड़ी संख्या में पंजीकरण उद्यमिता के लिए प्रशासन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसी तरह, पीओजेके के युवाओं को सूट का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, शिविरों में अपने युवाओं को पंजीकृत करें और प्रशासन आपके युवाओं को उद्यमी बनने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा, जो पांच अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि 50 लाख युवाओं ने खेल से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारी निवेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त, 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार इन लोगों को उनके सभी अधिकार मिले हैं।

उन्होंने खुलासा किया कि प्रशासन ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करें।