जम्मू-कश्मीर का लक्ष्य 2021-22 में 4,545 करोड़ की 1,235 परियोजनाएं पूरी करना

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेआईडीएफसी) के तहत विकास कार्यों को आवश्यक गति देने के लिए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता की और परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में, उपराज्यपाल ने उन परियोजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी, जिन्हें जेके आईडीएफसी के तहत वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, जेके आईडीएफसी का लक्ष्य 2021-22 वित्तीय वर्ष में 4545.06 करोड़ रुपये की 1,235 परियोजनाओं को पूरा करना है।

इसके अलावा, 7110.78 करोड़ रुपये की 2,357 स्वीकृत परियोजनाओं में से 1555.16 करोड़ रुपये की 1,100 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं।

जेके आईडीएफसी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की जियो-टैग की गई छवियों के पूर्व अद्यतन के बाद ही भुगतान शुरू करने के अलावा, प्रत्येक परियोजना की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने कहा, हमें बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने की जरूरत है जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

सिन्हा ने कहा कि जेकेआईडीएफसी के तहत परियोजनाओं को शुरू में दस्तावेजों की किसी भी जांच के बिना अनुमोदित किया गया था, जो कि जेकेआईएमएस पोर्टल के शामिल होने के बाद जांच की गई थी क्योंकि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही भुगतान जारी किया गया था।

उन्होंने आगे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पहले से बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जो बिना निविदा, तकनीकी मंजूरी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बिना वित्त पोषित किए गए थे।

पिछले वित्तवर्ष में हुई प्रगति का आकलन करते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को चालू वित्तवर्ष के लिए लक्षित परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य योजना तैयार करते समय निर्धारित समय सीमा पर टिके रहने के लिए कहा।

सिन्हा ने विकास कार्यों के निष्पादन के संबंध में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर भी जोर दिया।

अधिकारियों को जारी की गई धनराशि और उनके उपयोग के बीच समय के अंतराल से बचने के लिए निकट तालमेल में काम करने के अलावा, तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के निष्पादन की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया।