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आजादी की लड़ाई का श्रेय कुछ ही परिवारों को दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण : मोदी 

नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में मंगलवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 3 दिवसीय आदि उत्सव का उद्घाटन करते हुए नेहरू-गांधी परिवार का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला बोला

आजादी की लड़ाई का श्रेय कुछ ही परिवारों को दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण : मोदी 
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मंडला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में मंगलवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और तीन दिवसीय आदि उत्सव का उद्घाटन करते हुए नेहरू-गांधी परिवार का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी की लड़ाई का श्रेय कुछ परिवारों को दिया जाता है। मोदी ने आगे कहा कि देश की आजादी में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है, सच्चे बलिदान की कथा दर्ज करने में आखिर क्या दिक्कत रही है, 1857 के बाद से देश के किसी न किसी हिस्से में आंदोलन हुए, लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें जनजाति वर्ग के लोग भी शामिल हैं, मगर देश का दुर्भाग्य है कि आजादी की लड़ाई में कुछ परिवारों का ही नाम लिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को 'जनधन, वनधन और गोवर्धन' के जरिए पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधियों को गांव को सक्षम और दक्ष बनाने के लिए प्रयास करना होंगे। गांव में विद्यालय, शिक्षक सब हैं, फिर भी बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो यह हमारा कसूर है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को विद्यालय भेजें। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करें। मिट्टी जब सेहतमंद होगी, तब खेती किसान के लिए फायदे का धंधा बनेगी। बीमारियों के उन्मूलन के अभियान में मदद करें।"

प्रधानमंत्री ने गोंडी भाषा में स्थानीय लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब, आदिवासी व पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाना चाहती हैं, इसके लिए प्रयास जारी है, अनेक योजनाएं संचालित हैं।

उन्होंने कहा कि शून्य राशि पर जनधन के खाते खोले गए हैं, किसानों को अपने खेतों की मेड़ पर बांस का लगाकर आर्थिक अर्जन करना चाहिए, वनधन से किसान और गोवर्धन अर्थात गाय व भैंस पालन के जरिए ग्रामीण को सशक्त बनाया जा सकता है। गांव की आर्थिक प्रगति होने पर किसान और ग्रामीणों में संपन्नता आएगी।

मोदी ने आगे कहा कि जनजातीय भाइयों को बांस काटने की अनुमति नहीं होती, वे अगर काटते हैं तो उनके खिलाफ वन विभाग का अफसर कार्रवाई करता है, इसलिए सरकार ने तय किया है कि बांस को पेड़ नहीं, बल्कि घास की श्रेणी में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा, "हमारे देश में विदेशों से बांस मंगाया जाता है, अगर हमारा किसान अपने खेतों की मेड़ पर बांस लगाएं तो किसानों की हालत बदल सकती है।"

मोदी ने कहा कि आज विकास के लिए बजट की चिंता नहीं है, आज जरूरत है कि उस बजट का बेहतर उपयोग हो, सही उपयोग हो और ईमानदारी से काम किया जाए।

मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिए जाने का कानून बनाया है, समाज और परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चियों का मान-सम्मान बना रहे। साथ ही लड़कों को भी परिजनों को नसीहत देते रहना चाहिए। दिल्ली में बैठी सरकार जनता की आवाज सुनती है और इसी के चलते यह कानून बनाया गया है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने रामनगर पहुंचकर रानी दुर्गावती और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पंचायती दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि अक्टूबर तक राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, वहीं आदिवासियों के विकास पर अगले पांच वर्षो में दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

चौहान ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी, गरीबों के कल्याण के लिए लगी हुई है, प्रधानमंत्री का हर पल ग्राम विकास में गुजरता है। वह पंचायतों को सक्षम बनाना चाहते हैं। गरीबों को बीमारी से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आगामी अक्टूबर माह तक राज्य के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। विकास का क्रम जारी रहेगा, इसके साथ ही आगामी पांच वर्षो में आदिवासी वर्ग के विकास पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जाएंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामनगर पहुंचकर रानी दुर्गावती और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पंचायती दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की।

केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम विकास के लिए चिंतित और लालायित है, इसीलिए उनके राज में पंचायतों के विकास के लिए चौगुनी राशि मंजूर हुई है। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 तक मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण होगा।

तोमर ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने ढाई लाख पंचायतों को 60000 करोड़ की राशि मंजूर हुई थी, जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14वें वित्त आयोग में यह राशि बढ़कर 200292 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंडला में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। एसपीजी सहित अन्य सुरक्षा बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ग्रामीणों को बस व अन्य साधनों से रामनगर तक लाया गया। देशभर के पंचायत प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे।


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