लंबे समय तक दोनों सदनों को पंगु बनाना लोकतंत्र के हित में नहीं

- कल्याणी शंकर

दो विवादास्पद मुद्दों पर अडिग सत्ता पक्ष और जुझारू विपक्ष के बीच आमना-सामना जारी है। पहले का सम्बंध राहुल गांधी के यूके की एक सभा में सरकार के प्रति दिये गये अपमान बयान से है जिसको लेकर सत्ता पक्ष मांग कर रहा है कि 'राहुल गांधी सदन में आओ, सदन में आकर माफी मांगो'। दूसरा विपक्ष की ओर से आता है, जो अडानी-हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करता है।

जिस प्रकार हमें अनेक क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार संसद को भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। फिलहाल दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, वहीं सरकार भी आक्रामक मूड में है। सत्ता पक्ष के सदस्य संसद नहीं चलने दे रहे हैं। गतिरोध का यह दूसरा सप्ताह है।

भाजपा ने पहले की कांग्रेस सरकारों का ठीक उसी तरह विरोध किया था जिस तरह अब कांग्रेस कर रही है। इसमें वाकआउट, तख्तियों के साथ सदन के वेल तक दौड़ना, नारेबाजी करना आदि शामिल हैं, जो जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सीधा टीवी प्रसारण का आकर्षण भी सदस्यों को गैलरी में खेलने के लिए मजबूर करता है।

दो विवादास्पद मुद्दों पर अडिग सत्ता पक्ष और जुझारू विपक्ष के बीच आमना-सामना जारी है। पहले का सम्बंध राहुल गांधी के यूके की एक सभा में सरकार के प्रति दिये गये अपमान बयान से है जिसको लेकर सत्ता पक्ष मांग कर रहा है कि 'राहुल गांधी सदन में आओ, सदन में आकर माफी मांगो'।

दूसरा विपक्ष की ओर से आता है, जो अडानी-हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करता है। पिछले कुछ समय से अडानी का मामला गरमा रहा है, लेकिन सरकार इस पर सदन में चर्चा करने को तैयार नहीं है। अडानी महज नौ साल में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गये हैं।

बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू हुआ है। विपक्ष के इस मुद्दे को सड़कों पर ले जाने के साथ ही अब विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भी दिया।

सरकार के रुख को दोहराते हुए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'इस सदन का एक सदस्य (अर्थात कांग्रेस नेता राहुल गांधी) विदेश गया और इस सदन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। उसे माफी मांगनी होगी। और कैसे ये लोग (कुछ विपक्षी सांसद)जो विरोध कर रहे हैं और सदन में तख्तियां ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, मेरी राय में उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए।'

यह हमें संसद के कामकाज से जुड़े बड़े सवाल पर लाता है। पर्याप्त संतुलन के उपाय हैं। संसद का उदार ढांचा जोरदार बहस, चर्चा और असहमति के कई अवसर प्रदान करता है। प्रश्नकाल, छोटी अवधि की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण नोटिस और अन्य नियम सरकार को जवाबदेह ठहराने का मौका देते हैं।

राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में अव्यवस्था, व्यवधान और कानून में देरी को बहस, चर्चा और निर्णय से बदलना चाहिए। राजनेता अपनी राय में भिन्न हो सकते हैं और उन्हें विरोध करने का अधिकार है। कहावत है कि विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार को अपना अधिकार होना चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से पचास और साठ के दशक में दोनों सदनों में कुछ हद तक एकरूपता थी।पीलू मोदी जैसे कई सदस्यों ने सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाये रखते हुए अपनी चतुर टिप्पणियों, हास्य और स्वस्थ बहसों से सदन को जीवंत कर दिया था। अस्सी के दशक के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व कम हो गया, जबकि क्षेत्रीय दलों सहित अन्य का विकास हुआ, जिससे गठबंधन की राजनीति हुई।

सुधार के लिए एक अन्य क्षेत्र बैठकों की अवधि है। अधिकांश राज्य विधानसभाएं साल में बमुश्किल 30 दिन बैठती हैं। कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा और पंजाब में, औसत लगभग एक पखवाड़े का है। संसद विधायी कार्यों पर कम समय खर्च करती है जिसके परिणामस्वरूप कानून निर्माता कानून बनाने में कम समय व्यतीत करते हैं।

पहली तीन लोकसभाएं साल में औसतन 120 दिन बैठीं। लोकसभा ने एक कानून पारित करने के लिए 10 मिनट से भी कम समय बिताया, और राज्यसभा ने आधे घंटे से भी कम समय बिताया। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की कि लोकसभा की कम से कम 120 और राज्यसभा की 100 बैठकें होनी चाहिए। संसदीय कार्यवाही के एक मिनट पर लगभग 2.5 लाख रुपये राजकोष से खर्च होता है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने हाल ही में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि कैसे संसद ने बिना विचार-विमर्श और बहस के कानून पारित कर दिये। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और हमेशा कानून पारित करने से पहले चर्चा की तलाश करती है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सदस्यों से सदन की गरिमा को ध्यानमें रखते हुए बार-बार अनुकूल व्यवहार करने का आग्रह किया है।

खुले, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख मुद्दों पर समाशोधन कानून और चर्चा करने के लिए नियमों में पूर्ण सुधार होना चाहिए। दूसरे, राजनीतिक दलों को प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं को सदस्यों के रूप में चुनना चाहिए। तीसरे, नये सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। चौथा, पार्टी के नेताओं को संसद के कामकाज पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे भी हितधारक हैं।

पांचवां, प्रश्नकाल में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि तब सरकार कई सवालों के जवाब देती है। शून्यकाल और प्रश्नकाल रद्द करना इंगित करता है कि संसदीय सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। छठा, पीठासीन अधिकारी को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। सातवें, समायोजन और बातचीत सदन के संचालन का हिस्सा होना चाहिए। आठवां, नये सदस्यों को सदन के नियमों और विनियमों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

संसदीय समितियों ने धीरे-धीरे अपनी बैठकों की संख्या कम कर दी है। सरकार भी केवल कुछ ही कानूनों को समिति को संदर्भित करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ कार्यशील संसद की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, और अब कुछ आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का समय आ गया है।