दिल्ली सरकार का सचिवों को निर्देश

नई दिल्ली। अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने का मामला कानूनी दांव पेंच में फंसने के आसार को देखते हुए अब दिल्ली विधानसभा में पारित अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने संबंधी बिल को उपराज्यपाल के पास भेजने से पहले संबंधित विभाग के सचिवों को अपनी प्रतिक्रिया संबंधित मंत्रियों को दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री औ र शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है।

उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को नियमित करने संबंधी बिल को विधानसभा ने पारित कर दिया है। अब ये उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) के हिसाब से इसमें अभी लॉ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमेंट्स आएंगे और सचिवों के जरिये इसे उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने आज बताया कि मैंने निर्देश दिया है कि विधि सचिव और शिक्षा सचिव, विधि मंत्री और शिक्षा मंत्री से कमेंट्स मंजूर करवाए बिना इसे उपराज्यपाल के पास ना भेजे ताकि उपराज्यपाल के पास जो भी कमेंट्स जाए उसमें संबंधित मंत्रियों का व्यू प्वाइंट भी जाए।

हायर एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम को मंजूरी देने पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि योजना से युवाओं को लाभ होगा। सिसोदिया ने कहा कि जब इस योजना से संबंधित फाइल उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार के पास भेजी थी तब मैंने ही कहा था कि इस तरह तो ये योजना लटक जाएगी। लेकिन अब जबकि उपराज्यपाल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है तो मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बता दें कि इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने मीडिया के बीच आकर उपराज्यपाल पर करारे प्रहार किए थे। जबकि राजनिवास ने स्पष्टï किया था कि उन्होने इस योजना को रोका नहीं है वरन इसमें सुरक्षा के उपाय व छात्रों के हित में कुछ पहलुओं को शामिल करने का सुझाव दिया था।