मोहल्ला क्लीनिक की फाईल में अड़ंगा लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विभिन्न महकमों द्वारा 561 अलग अलग स्थानों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र न जारी करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बताया कि मोहल्ला क्लीनिक के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गए हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने भी 107 नए स्थानों की सूची सौंपी है जहां मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा सकेंगे और इससे 668 क्लीनिक बनने की राह साफ हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक में विभागों के अधिकारियों की जमकर खिंचाई करते हुए इस पर नाराजगी जताई थी कि उपराज्यपाल द्वारा दो माह पूर्व मंजूरी देने के बाद फाइल इधर से उधर घूम रही है।

अगस्त माह में कई आम आदमी पार्टी विधायकों ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर मोहल्ला क्लीनिक की फाईल को मंजूरी देने की मांग की थी। इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग में इसे भेजा था ताकि जमीन का मालिकाना हक रखनेवाले विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा सके। इसके बाद ही यह फाईल अलग अलग महकमों में घूम रही थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने जब नाराजगी जताई तो स्वास्थ्य मंत्री को हिदायत दी गई कि मंगलवार को शाम पांच बजे तक सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाएं। इसके बाद ही सभी महकमों में फाईल पर पहिए लगे और कल शाम को ही 296 स्थानों के लिए एनओसी दिल्ली जल बोर्ड से व 265 स्थानों के लिए शिक्षा विभाग से मिल गई।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने 107 स्थानों के लिए पहले ही स्वास्थ्य विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इस प्रकार अब कुल 668 मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसी प्रकार गांवों में मोहल्ला क्लीनिक का प्रस्ताव भी है और करीबन 200 ग्राम सभा में स्थानों का चयन कर लिया गया है। यह फाईल मंडलायुक्त कार्यालय में है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे मंजूरी लेकर उपराज्यपाल को पूरे मामले को भेजें।

बता दें कि दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिक पर विशेष ध्यान दे रही है और मुख्यमंत्री खुद इस परियोजना की समीक्षा करते हैं व पूरी परियोजना पर विशेष निगरानी रखे हुए हैं। उन्होने अब मुख्य सचिव से कहा है कि अनावश्यक परेशानी पैदा करने व अड़चन डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।