सुझाव की प्रति सभी राज्यों में भेजने के निर्देश
निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर हो रही लूट-खसौट को रोकने के लिए शनिवार को कोनरवा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सुझाव दिए

नोएडा। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर हो रही लूट-खसौट को रोकने के लिए शनिवार को कोनरवा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सुझाव दिए। सुझावों पर अमल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कोनरवा के सुझावों की कांपी सभी राज्यों में भिजवाने के निर्देश दिए साथ ही इन सुझावों पर अमल व कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया।
गौरतलब है कि भारत सरकार दरा ह्दय रोगियों को राहत देते हुए रोगी को लगाए जाने वाले स्टेंट की दर निर्धारित की है। उसी तरह वस्तुओं का एमआरपी फिक्स किया जाए। साथ ही अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं की दर भी बोर्ड पर लिखी जानी चाहिए। किसी भी मेडिकल सेवाओं का पैकेज नहीं होना चाहिए।
वस्तु व सेवाओं का बिल अलग-अलग अंकित होना चाहिए। कोनरवा ने पत्र व बैठक के माध्ययम से बताया कि अस्पताल में होने वाली सभी प्रकार की जांच टेस्ट के रेट नोटिसस बोर्ड पर अंकित किए जाए। एक प्रिंटिड बुकलेट भी बनाई जाए। जिसे नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। माइनर व मेजर सर्जरी के शुल्क भी नोटिस बोर्ड पर अंकित किए जाने चाहिए। अस्पताल में मिलने वाले जनरल, सेमीए प्राइवेट डीलक्स, आईसीयूए आईसीसीयू आदि की रूम संख्या व बिस्तर चार्ज भी बोर्ड पर अंकित किए जाए।
अस्पताल में बिस्तर की कितनी क्षमता है। कितने भरे है कितने खाली है उनकी जानकारी भी दी जाए कितने बिस्तर निम्न आर्य वर्ग के है इसकी जानकारी भी दी जाए। मरीज के बिस्तर पर डॉ. विजिटिंग का पूरा शेड्यूल लिखा होना चाहिए ताकि डॉ. का अनावश्यक बिल न जोड़ा जा सके। एक ही प्रकार के ऑपरेशन के बाद सेमीए प्राइवेट, डील्कस रूम लेने पर अलग-अलग चार्ज लिया जाता है।
इसे भी स्पष्ट करे। मरीज को दी जाने वाली दवाईयां लिखकर उपलब्ध कराई जाने चाहिए। अटेंडेंट दवाई बाहर से लाकर देता है या अस्पताल से। यही नहीं कई दवाईयों पर एमआरपी बहुत ज्यादा होता है जबकि वह दवाईयां बाजार में 30 से 50 प्रतिशत कम पर मिलती है। लिहाजा मरीज को बाहर से दवाई लेने की अनुमति दी जाएग।
इसके अलावा मेडिकल क्लेम के दौरान अतरिक्त बिल बढ़ाया जाता है। इसे भी ध्यान दिया जाए। इन सुझावों को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने सभी सुझावों को राज्यों में भिजवाने के निर्देश दिए है। साथ ही सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया है।


