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छग की व्यापारिक गतिविधियों को दुरुस्त करने की पहल

कोरोना वायरस के प्रकेाप के चलते किए गए लॉकडाउन से देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ के जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है

छग की व्यापारिक गतिविधियों को दुरुस्त करने की पहल
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रायपुर। कोरोना वायरस के प्रकेाप के चलते किए गए लॉकडाउन से देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ के जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है। इन स्थितियों से निपटने की कवायद अब तेज हो गई है और प्रयास किए जा रहे हैं कि व्यापारिक गतिविधियों में तेजी कैसे लाई जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ चर्चा में कहा कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है, प्रदेश में उद्योग और व्यापार ठीक ढंग से काम कर सकें, इसके लिए हर संभव मदद की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने होलसेल मार्केट से विभिन्न जिलों के गांवों की किराना दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के संबंध में कहा कि राज्य सरकार ने इन वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिग के लिए ई-पास की अनुमति दी है। व्यापारी ई-पास प्राप्त कर जिलों में सामग्री आसानी से भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ई-पास में ड्राइवर की फोटो, गाड़ी नंबर दर्ज रहेगा, इससे उन्हें ट्रांसपोर्टिग में कठिनाई नही होगी। व्यापारी प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि आटा चक्की नहीं खुलने से आटे की सप्लाई में कठिनाई आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि आटा चक्कियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चक्कियों में गेहूं की पिसाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री बघेल ने लॉकडाउन के दौरान उद्योगों द्वारा किए गए प्रबंधों पर संतोष जताया और कहा उद्योगों द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों के रहने और खाने के अच्छे प्रबंध किए गए हैं। जरूरतमंदों को भोजन और राशन सहित आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में उद्योग और व्यापार जगत का सहयोग सराहनीय है। वहीं जो उद्योग चालू हैं, वहां सोशल डिस्टंेसिंग और संक्रमण से सुरक्षा के उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।

उन्होंने बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों के काम पर नहीं आने की समस्या के समाधान के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और जिला प्रशासन के सहयोग से इस संबंध में पहल करने का सुझाव दिया। बस्तर क्षेत्र में महुआ और अन्य लघु वनोपजों की बिक्री स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सरकारी एजेंसियों में करने का सुझाव दिया। उन्होंने गांवों से शहरों में सब्जियों की आपूर्ति किसानों के समूह बनाकर करने का सुझाव दिया।

बघेल ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रकों के चालकों के लिए पेट्रोल पंपों में खाने के पैकेट उपलब्ध कराने के व्यापारिक प्रतिनिधियों के सुझाव पर सहमति प्रदान की और व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के ऐसे उद्योगों में जहां काम चल रहा है, वहां मेडिकल टीम के माध्यम से श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, अनाज, सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए जिन बाजारों में सामान आ रहा है, वहां नियमित रूप से सेनेटाईजेशन की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया।


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