अगर आपको पेगासस का शिकार होने का संदेह है तो हमें सूचित करें : जांच पैनल
पेगासस स्पाइवेयर जासूसी मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उन लोगों से ब्योरा मांगा है
नई दिल्ली। पेगासस स्पाइवेयर जासूसी मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उन लोगों से ब्योरा मांगा है, जिन्होंने महसूस किया होगा कि उनके मोबाइल डिवाइस पेगासस मैलवेयर से संक्रमित हो सकते हैं। पैनल ने पेगासस पीड़ितों से 7 जनवरी, 2022 की दोपहर से पहले सूचना भेजने को कहा है।
27 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे सच्चाई का निर्धारण करने के लिए कारण लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसने एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच करेंगे।
समिति ने उन नागरिकों से पूछा जिनके पास यह संदेह करने का उचित कारण है कि एनएसओ समूह इजराइल के पेगासस सॉ़फ्टवेयर के विशिष्ट उपयोग के कारण उनके मोबाइल से समझौता किया गया है, जिससे वे कारणों से संपर्क कर सकें, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि डिवाइस मैलवेयर से संक्रमित था।
समिति ने लोगों से यह बताने के लिए भी कहा कि क्या वे इसे उपकरण की जांच करने की अनुमति देने की स्थिति में हैं।
रविवार के समाचार पत्रों में जारी नोटिस में कहा गया है, यदि समिति को लगता है कि मैलवेयर से संक्रमित डिवाइस के संदेह के लिए आपकी प्रतिक्रिया आगे की जांच के लिए मजबूर करती है, तो समिति आपसे अपने डिवाइस की जांच की अनुमति देने का अनुरोध करेगी।
समिति ने कहा कि संग्रह बिंदु नई दिल्ली में होगा और परीक्षण/जांच के पूरा होने पर मोबाइल डिवाइस वापस दिया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने तकनीकी समिति को प्रभावी ढंग से लागू करने और संदर्भ की शर्तों का जवाब देने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। समिति एक जांच कर सकती है जो वह उचित समझे और जांच के संबंध में किसी भी व्यक्ति के बयान ले सकती है और किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति के रिकॉर्ड की मांग कर सकती है।
न्यायमूर्ति रवींद्रन तकनीकी समिति के कामकाज की देखरेख कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग/ संयुक्त तकनीकी समिति में उप समिति के अध्यक्ष डॉ. संदीप ओबेरॉय हैं।
शीर्ष अदालत ने समिति को अपनी रिपोर्ट 27 अक्टूबर को जमा करने का निर्देश दिया था और मामले को आठ सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
