वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की बेहद खराब स्थिति एक बड़ी चिंता का विषय

- डॉ अरुण मित्रा

गरीबी कुपोषण का कारण बनती है, जो बदले में गरीबी को बढ़ाती है। इसलिए यह उचित है कि गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त मजदूरी और नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करने के माध्यम से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाई जाये।

चिंता की बात यह है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर 28.7 है और यह देश सर्वेक्षण किये गये125 देशों में 111वें स्थान पर है। इसकी तुलना में, हमारे पड़ोसियों का प्रदर्शन बेहतर है, जिसमें श्रीलंका 60वें, नेपाल 69वें, बांग्लादेश 81वें और पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। 20.0-34.9 के बीच का (जीएचआई) स्कोर गंभीर माना जाता है, जबकि9.9 या उससे कम को सबसे कम भूखमरी, 10.0-19.9 मध्यम भुखमरी, 35.0-49.9 चिंताजनक, और 50.0 या अधिक को बेहद चिंताजनक। हम भुखमरी के गंभीर स्तर पर हैं, यह वास्तविक चिंता का कारण है।

जीएचआई स्कोर चार घटक संकेतकों पर आधारित हैं - अल्पपोषण यानी अपर्याप्त कैलोरी सेवन; उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या(स्टंटिंग के शिकार बच्चों); बच्चों का अपनी कद के हिसाब से वजन कम या कमजोर(वेस्टिंग का शिकार) होना; और बाल मृत्यु दर में उन बच्चों की संख्या जो अपने पांचवें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2019-21 से पता चलता है कि भारत ने अपनी आबादी के बीच स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा है। 7.7 प्रश बच्चे गंभीर रूप से कमज़ोर हैं, 19.3 प्रश बच्चे कमज़ोर हैं, और 35.5प्रश बच्चे बौने हैं। इसलिए यह प्राथमिक महत्व का है कि हमारे नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अल्प पोषण के मुद्दे का समाधान किया जाये। इसके लिए नीतिगत सुधार, पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निर्बाध खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करके असमानता को कम करने के कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

एक सक्रिय भारतीय वयस्क को प्रतिदिन 2800 - 3200 कैलोरी की आवश्यकता होती है जबकि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रति दिन 3700 से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। इसलिए शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है।

संतुलित पौष्टिक आहार का अर्थ है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और खनिज के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में जाना। ईएटी-लैंसेट आयोग द्वारा सुझाए गए प्लैनेटरी हेल्थ डाइट के अनुसार दैनिक भोजन में मूंगफली और अन्य दाने: 50 ग्राम, फलियां (दालें, दाल, बीन्स): 75 ग्राम, मछली: 28 ग्राम, अंडे: 13 शामिल होने चाहिए। ग्राम/दिन (प्रति सप्ताह 1 अंडा), मांस: 14 ग्राम / चिकन: 29 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट: साबुत अनाज की रोटी और चावल, 232 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट: 50 ग्राम स्टार्चयुक्त सब्जियां जैसे आलू और रतालू, डेयरी: 250 ग्राम, सब्जियां: 300 ग्राम बिना स्टार्च वाली सब्जियां और 200 ग्राम फल, अन्य: 31 ग्राम चीनी और खाना पकाने का तेल: 50 ग्राम। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी भारतीयों के लिए इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किये हैं।

वर्तमान बाजार मूल्य पर इस भोजन की लागत प्रति व्यक्ति लगभग 200/- रुपये प्रतिदिन आती है। इसका मतलब यह है कि पांच सदस्यों वाले एक परिवार को प्रतिदिन 1000 रुपये या प्रति माह 30000 रुपये केवल भोजन पर खर्च करना होगा।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (एसओएफआई) 2023 रिपोर्ट के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (आईएफएडी), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ( यूनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2021 में 74प्रश भारतीय आबादी स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी, जो कि विचार किये गये देशों में चौथी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह है कि भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग अपर्याप्त पोषण वाला भोजन खाने को बाध्य हैं। यह सर्वविदित है कि गरीबी कुपोषण का कारण बनती है, जो बदले में गरीबी को बढ़ाती है।
इसलिए यह उचित है कि गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त मजदूरी और नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करने के माध्यम से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाई जाये।

5 किलो अनाज और एक किलो दाल और थोड़ा सा तेल देने की सरकार की योजना विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा नहीं करती है जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। लोग इतने भोजन से भी संतुष्ट हैं यह देश के लिए शर्म की बात है। यह गरीबी के स्तर की ओर इशारा करता है कि जो भोजन बमुश्किल निर्वाह के लिए पर्याप्त है वह लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।

ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट को उद्धृत करना उचित होगा: 'भारत की शीर्ष 10प्रश आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77प्रश हिस्सा है। 2017 में उत्पन्न संपत्ति का 73प्रश सबसे अमीर 1प्रश के पास चला गया, जबकि 67 करोड़ भारतीय, जो आबादी का सबसे गरीब आधा हिस्सा हैं, उनकी संपत्ति में केवल 1 प्रश की वृद्धि देखी गई। भारत में 119अरबपति हैं। उनकी संख्या 2000 में केवल 9 से बढ़कर 2017 में 101 हो गई है। 2018 और 2022 के बीच, भारत में हर दिन 70नये करोड़पति पैदा होने का अनुमान है। यह इसके विपरीत है कि कई आम भारतीय अपनी ज़रूरत की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। उनमें से 630 लाख हर साल स्वास्थ्य देखभाल की लागत के कारण गरीबी में धकेल दिये जाते हैं- अर्थात लगभग हर सेकंड दो लोग। ग्रामीण भारत में न्यूनतम वेतन पाने वाले एक कर्मचारी को एक अग्रणी भारतीय परिधान कंपनी में सबसे अधिक वेतन पाने वाला कार्यकारी एक साल में जितना कमाता है उतना कमाने में 941 साल लगेंगे।'

इसके अलावा, ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है: 'हालांकि भारत सरकार अपने सबसे धनी नागरिकों पर बमुश्किल कर लगाती है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दुनिया में सबसे कम खर्च करती है। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा के स्थान पर, इसने एक तेजी से शक्तिशाली वाणिज्यिक स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।'

इसमें कहा गया है: 'परिणामस्वरूप, अच्छी स्वास्थ्य सेवा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास इसके लिए भुगतान करने हेतु पैसे हैं, अन्य के लिए यह एक विलासिता है। जबकि देश चिकित्सा पर्यटन के लिए एक शीर्ष गंतव्य है, सबसे गरीब भारतीय राज्यों में शिशु मृत्यु दर उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में अधिक है। वैश्विक मातृ मृत्यु में 17प्रश और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 21प्रश मृत्यु भारत में होती है।

विभिन्न श्रमिक संगठनों ने कैलोरी आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम वेतन 26000/- रुपये प्रति माह तय करने की मांग की है। अत्यंत निराशा की बात है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन 178/- रुपये प्रतिदिन की घोषणा की। यह आंतरिक श्रम मंत्रालय समिति की प्रतिदिन 375/- रुपये की सिफारिश के बावजूद है।
इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में 'भारत में महिलाओं की भविष्य की भूमिका' विषय पर फिक्की के एक कार्यक्रम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जिस तरह से बात की, वह उनके अहंकार और गरीबों के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतिबिंब है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भूख सूचकांक की गणना की पद्धति पर किसी अन्य देश ने आपत्ति नहीं जताई है। यह दुख की बात है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के वरिष्ठ प्रोफेसर और निदेशक प्रोफेसर केएस जेम्स, जिन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019 - 2021) आयोजित किया था और गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया में वृद्धि की सूचना दी थी। इस तथ्य को रिपोर्ट में लाने पर उनको निलंबित कर दिया गया क्योंकि यह सरकार के हित के खिलाफ है।

हमारी सरकार की 5 खरब अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा उसके खोखले दावों की पोल खोलती है। रिपोर्ट की आलोचना करने के बजाय सरकार को इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में बात करनी चाहिए थी।