भारत को अपनी सरहदें इतनी मजबूत करनी चाहिए कि भविष्य में पहलगाम जैसी घटना न हो : राशिद अल्वी

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि भारत को अपनी सरहदें मजबूत करनी चाहिए, जिससे भविष्य में पहलगाम जैसी घटना न हो।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश से वादा किया था कि ऐसा कदम उठाया जाएगा कि पाकिस्तान का कोई आतंकी हमारे देश में घुस नहीं पाएगा, हम सभी को खत्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि देश में दोबारा पहलगाम जैसी घटना हो। भारत सरकार देश की सीमा इतनी मजबूत करे कि कोई आतंकी हमारे घर में नहीं घुस पाए। हमें अपनी सरहदें मजबूत करनी हैं और ऐसे हालात पैदा करने हैं कि देश के अंदर फिर ऐसे हमले फिर न हों।"

उन्होंने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर सबसे पहले पोस्ट किया कि वह और उनके लोग रात भर कोशिश करते रहे और तब जाकर यह सीजफायर हो गया। हमें अमेरिका के दबाव में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमारी फौजों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और उन्हें सबक सिखा दिया। हम अपनी फौज को सलाम करते हैं। उन्हें जो टारगेट दिया गया, उन्होंने उससे ज्यादा हासिल किया।"

उन्होंने कहा, "ऐसे हालात में आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक अरब रुपए कैसे दे दिए। क्या उन्हें जंगी सामान खरीदने के लिए यह दिया। मैं बहुत अदब के साथ पीएम मोदी से कहना चाहता हूं। उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा कि आईएमएफ में अमेरिका का प्रभुत्व है। आईएमएफ में करीब 16 प्रतिशत का शेयर अमेरिका का है। छह प्रतिशत का शेयर जापान का है। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो यूरोपीय देशों और जापान को मिलाकर 25 प्रतिशत शेयर है। ऐसे में अमेरिका और उनका शेयर 40 प्रतिशत है। ऐसे में आईएमएफ में भारत की हां और ना को नजरअंदाज किया जाता रहा है। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जो लोन दिया गया, वह गलत है। हमें किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए।"

पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर के उल्लंघन करने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, "पाकिस्तान ने 2016, 2019 और 2025 में सीजफायर का उल्लंघन किया। वह सरहदों पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता है। हमारे कितने नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।"