​​​​​​​ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में  भारत को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत: जेटली

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारत को अगले पांच वर्षाें में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 40 लाख करोड़ रुपये अर्थात 646 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है और इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनबीडी) जैसे बहुस्तरीय वित्तीय संगठनों के लिए बहुत संभावनायें है।

जेटली ने ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किये गये एनबीडी यहां चल रही तीन दिवसीय दूसरी वार्षिक बैठक में कहा कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है। उनमें से 70 फीसदी निवेश पावर, सड़क और शहरी बुनियादी क्षेत्रों के लिए चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत की निवेश की जरूरतों को पूरा करने में एनबीडी जैसे बहुस्तरीय वित्तीय संगठनों के लिए बहुत संभावनायें है। उन्होंने कहा कि चुनौती के इस दौर में भी भारत दुनिया का सबसे तेज गति बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस वर्ष जनवरी में जारी अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत, वर्ष 2017 में 7.2 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 7.7 प्रतिशत रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रा बदलने की दुनिया के सबसे बड़े अभियान नोटबंदी के साथ ही कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। नोटबंदी से जहां देश को लेसकैश अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद मिलेगी वहीं कर अनुपालना में भी बढोतरी होगी और नकली नोटों के खतरों को भी कम किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने के साथ ही एतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी विधेयक पारित किया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया गया है और कई अन्य सुधार भी किये गये हैं ताकि भारत की आकर्षण करने की क्षमता बढ़ने के साथ ही वैश्विक स्तर पर यह देश अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।