भारत सर्वाधिक पारदर्शी, खुली अर्थव्यवस्था बन रहा : जेटली

विशाखापट्टनम ! भारत दुनिया की एक सर्वाधिक पारदर्शी, खुली अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि संरक्षणवाद की लहर के बीच एक के बाद एक क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोले जा रहे हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को यह बात कही। इस तटीय शहर में एक भागीदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 90 फीसदी निवेश ऑटोमेटिक मोड से आ रहा है, जो पारदर्शिता और व्यापार में आसानी को प्रतिबिंबित करता है।

जेटली ने यहां दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने आए 40 देशों के प्रतिनिमंडलों से कहा कि भारत में अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है, जिसके कारण विकास प्रक्रिया बनी हुई है।

जेटली ने कहा कि दुनिया के सामने मंदी से निपटने की बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा, "भविष्य अनिश्चित दिख रहा है, क्योंकि संरक्षणवाद की प्रवृत्ति में खासतौर से विकसित दुनिया में उभार दिख रहा है।"

मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में उचित दर से आगे बढ़ रहा है और इसके कई कारक हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लोगों के रवैये और सोच में बदलाव है।

उन्होंने कहा, "इतिहास में हमने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जहां भारत के लोगों ने सामने आकर अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन की खुलकर मांग की हो। यह लोगों की आकांक्षा को दिखाता है।"

नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि हालांकि इसने थोड़े समय के लिए सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इससे धीरे-धीरे समानांतर अनाधिकारिक अर्थव्यवस्था आधिकारिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है।

उन्होंने कहा कि आधिकारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है और इससे बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में भी तेजी आ रही है।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी पिछले एक साल में हुए तीन प्रमुख बदलावों में से एक है। उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि भारत में ज्यादातर लोग कर नहीं चुकाते। केंद्र और राज्य सरकारें राजस्व बढ़ाने के लिए संघर्ष करती है। नोटबंदी से लोगों को करों के दायरे में लाने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से केंद्र और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और आधिकारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा।

उन्होंने तीसरा महत्वपूण बदलाव जेएएम (जनधन, आधार और मोबाइल) को बताया जो वित्तीय समावेशन को आसान बनाता है। उन्होंने कहा कि जेएएम से सरकार को लक्षित सब्सिडी मुहैया कराने में मदद मिलती है, जिसके कारण सरकारी धन की बचत हुई है और इसे निर्धन लोगों पर खर्च किया जाएगा।