डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल शुरू करना भारत का लक्ष्य : मंडाविया

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत का लक्ष्य डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल शुरू करना है और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ डिजिटल समाधानों को बढ़ाना है। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से डब्ल्यूएचओ-दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा आयोजित भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एक सह-ब्रांडेड कार्यक्रम 'डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन - अंतिम नागरिक तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लेना' को संबोधित कर रहे थे।

मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "डिजिटल समाधान स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का उद्देश्य एक संस्थागत ढांचे के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल शुरू करना है। इस ढांचे का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य और पैमाने के लिए वैश्विक प्रयासों को अभिसरण करना है। अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ डिजिटल समाधान। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर कवरेज और गुणवत्ता के लिए सभी देशों के सहयोग से 'सिलोस से सिस्टम' की ओर बढ़ने का समय है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "डिजिटल स्वास्थ्य के सार्वभौमिकरण में चुनौतियों से निबटते हुए और दुनिया भर में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच को सक्षम करने में वसुधैव कुटुम्बकम् के लोकाचार के साथ भारत ने को-विन प्रदान किया, डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में ई-संजीवनी और आरोग्य सेतु एप्लिकेशन वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समाधानों तक समान पहुंच प्रदान करने में हमारी भूमिका का उदाहरण हैं।"

मंडाविया ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि डिजिटल हस्तक्षेप कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि प्रजनन बाल स्वास्थ्य, नि-क्षय, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, अस्पताल सूचना प्रणाली आदि की नींव बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी, एक टेली-परामर्श मंच, जिसने 10 करोड़ टेली-परामर्श को पार कर लिया है, 2.2 अरब से अधिक खुराक बांटने वाला टीका प्रबंधन अभियान और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना (पीएमजेए), जो 50 करोड़ नागरिकों को कैशलेस और पेपरलेस तरीके से नि: शुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में भारत द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाना एक निर्णायक मोड़ बन गया, क्योंकि इसने स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचाया, जो देश के अंतरतम क्षेत्रों तक पहुंची।

उन्होंने आगे कहा, "जबकि दुनिया भर की सरकारें पहले से ही स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं, स्थायी और मापनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत ने अपने जी 20 प्रेसीडेंसी के तहत एक विशिष्ट प्राथमिकता के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य कार्य समूह 'डिजिटल हेल्थ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस टू एड यूएचसी एंड इम्प्रूव हेल्थकेयर सर्विस डिलीवरी' का उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सहायता के लिए डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स की अवधारणा को संरेखित करना, समर्थन करना और प्रयासों, निवेशों को बढ़ावा देना और बढ़ावा देना है।"

सम्मेलन में वैश्विक नेताओं और स्वास्थ्य विकास भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवप्रवर्तकों और प्रभावितों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया।

डब्ल्यूएचओ-सीरो की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य समाधान निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचारों का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने, संस्थागत मंच पर निर्माण करने और नागरिक-संचालित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

प्रोफेसर एलेन लैब्रिक, निदेशक, डिजिटल हेल्थ एंड इनोवेशन, डब्ल्यूएचओ ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय और डिजिटल विभाजन के लिए इक्विटी और समावेशन का ख्याल रखते हुए जन-केंद्रित डिजिटल समाधान की जरूरत पर ध्यान केंद्रित किया।