मानव अधिकारों के लिए भारत को बहुत कम मिलती है ब्रिटिश मदद : सहायता प्रहरी

लंदन। भारत के लिए ब्रिटेन के सहायता कार्यक्रम में सामंजस्य की कमी है और संबंधों में मजबूत क्षेत्रों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों में नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए बहुत कम प्रयास किया जा रहा। यह बात ब्रिटेन स्थित एक सहायता निगरानीकर्ता ने कही। सहायता प्रभाव के लिए स्वतंत्र आयोग (आईसीएआई) द्वारा समीक्षा में पाया गया कि ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल (बीआईआई) के अधिकांश पोर्टफोलियो में मजबूत वित्तीय अतिरिक्तता का अभाव है। भारत के अपेक्षाकृत परिपक्व वित्तीय बाजारों को देखते हुए और समावेशी विकास व गरीबी को दूर करने के लिए एक स्पष्ट लिंक नहीं है।

इसके अलावा, यह पाया गया कि इन क्षेत्रों में नकारात्मक प्रवृत्तियों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए ब्रिटेन का समर्थन बहुत कम है।

आईसीएआई के अनुसार, यूके ने 2016 और 2021 के बीच लगभग 2.3 बिलियन पाउंड की सहायता प्रदान की। इसमें द्विपक्षीय सहायता में 441 मिलियन पाउंड, यूके के विकास वित्त संस्थान ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल (बीआईआई) के माध्यम से निवेश में 1 बिलियन पाउंड शामिल थे।

इसने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) के माध्यम से 129 मिलियन पाउंड और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से 749 मिलियन पाउंड का निवेश दिया।

कुल मिलाकर, भारत के लिए ऋण बीआईआई वैश्विक ऋण पोर्टफोलियो के 28 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आईसीएआई के मुख्य आयुक्त तमसिन बार्टन ने कहा कि भारत 2021 में यूके की सहायता का 11वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसे बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों की तुलना में अधिक सहायता प्राप्त हुई, यही कारण है कि यह सब अधिक महत्वपूर्ण है कि हर पैसा अच्छी तरह से खर्च या निवेश किया जाए।

बार्टन ने कहा, भारत में उभरे मॉडल के बारे में चिंताओं के बावजूद, यदि यूके और भारत इस साझेदारी को जारी रखना चाहते हैं, तो निर्माण के लिए ताकत के क्षेत्र हैं। यूके ने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर अभिनव समर्थन प्रदान किया है, जो समर्थन के मूल्य को दर्शाता है।

गार्जियन के अनुसार, भारत ब्रिटेन की द्विपक्षीय अनुदान सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसकी वार्षिक फंडिंग 2010 में 421 मिलियन पाउंड थी, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा गिरकर 95 मिलियन पाउंड हो गया।

गार्जियन में कहा गया, 2015 के बाद से यूके ने भारत सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। हमारी अधिकांश फंडिंग अब व्यापार निवेश पर केंद्रित है जो यूके के साथ-साथ भारत के लिए नए बाजार और नौकरियां बनाने में मदद करती है।