भारत यूक्रेन युद्ध से प्रभावित छात्रों की मदद के तरीके तलाश रहा

संयुक्त राष्ट्र। भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर. रवींद्र के अनुसार, भारत अपने उन छात्रों की मदद करने के तरीके तलाश रहा है, जिनकी यूक्रेन में शिक्षा युद्ध के कारण बाधित हुई है।

उन्होंने गुरुवार को शिक्षा और बच्चों पर केंद्रित यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर सुरक्षा परिषद में एक बहस के दौरान कहा, "हम अपने छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव को कम करने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम मेडिकल छात्रों के संबंध में इस शैक्षणिक वर्ष के लिए यूक्रेनी सरकार द्वारा की गई छूट की सराहना करते हैं।"

यूक्रेन के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, रूसी आक्रमण से पहले वहां 18,095 भारतीय छात्र पढ़ रहे थे।

वे उन 22,500 भारतीय नागरिकों में से थे, जिन्हें रवींद्र ने कहा, सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया।

मीडिया की खबरों के मुताबिक, यूक्रेन के शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वहां के विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतिम लाइसेंस परीक्षा दिए बिना ही डिग्री मिल जाएगी।

रवींद्र ने कहा कि यूक्रेन में 900 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की सूचना मिली है और उन्होंने कीव सरकार को उनकी रक्षा करने और बच्चों को शिक्षित करना जारी रखने के लिए स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान किया।

भारत के तटस्थ रुख को ध्यान में रखते हुए जो यूक्रेन के कष्टों को भी ध्यान में रखता है, उसने रूस की आलोचना नहीं की या मास्को के आक्रमण से शैक्षणिक संस्थानों के विनाश के बारे में बोलते हुए इसका उल्लेख भी नहीं किया।

रवींद्र ने कहा : "यूक्रेनी संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत शांति, संवाद और कूटनीति के लिए खड़ा रहा है। हमारा मानना है कि खून बहाकर और निर्दोष लोगों की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए।"

उन्होंने कहा, "संघर्ष के शीघ्र समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करना हमारे सामूहिक हित में है।"

अमेरिका के उप स्थायी प्रतिनिधि रिचर्ड मिल्स ने कहा : "इस परिषद के कई लोगों ने अभी इस संकट को हल करने के लिए कूटनीति का आह्वान किया है।"

"हम सहमत हैं कि इस संकट को हल करने के लिए कूटनीति और बातचीत आवश्यक है, और रूस को बंदूकें बंद करके और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।"

रवींद्र ने युद्ध से विकसित होने वाले खाद्य संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि "हमें उन बाधाओं से परे जाकर जवाब देने की आवश्यकता है जो हमें वर्तमान में बांधती हैं।" विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रतिबंधों का हवाला भी दिया।

जबकि भारत में लगभग 100 मिलियन टन गेहूं का भंडार है, इसे बेचने पर विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंधों के कारण इसे निर्यात करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा किसानों से अधिग्रहित किया गया है - जो भारत मूल्य स्तरों का समर्थन करने के लिए करता है।

रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा लेते हैं, जो युद्ध से प्रभावित हुआ है।

रवींद्र ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आह्वान किया, जो रूस से आपूर्ति में व्यवधान से प्रभावित हुआ है जिससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं।