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भारत व पाकिस्तान ने कैदियों की सूची एक-दूसरे को सौंपी

भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से मछुआरों व अन्य नागरिक कैदियों की सूची एक-दूसरे को सौंपी

भारत व पाकिस्तान ने कैदियों की सूची एक-दूसरे को सौंपी
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नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से मछुआरों व अन्य नागरिक कैदियों की सूची एक-दूसरे को सौंपी। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सूचियों को सौंपने की यह कार्रवाई 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत हुई। इस समझौते के तहत हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है।

भारत ने अपने यहां कैद 265 पाकिस्तानी नागरिकों और 97 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। पाकिस्तान ने अपने यहां कैद 54 नागरिकों व 270 मछुआरों की सूची सौंपी जो कि भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय हैं।

सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक बंदियों की जल्द रिहाई और प्रत्यावर्तन, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ वापस भेजने की मांग की है।

बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान से उन सात भारतीय नागरिक कैदियों और 106 भारतीय मछुआरों की रिहाई और उनके भारत प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए कहा गया है जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा, पाकिस्तान से भारतीय मछुआरों और भारतीय माने जाने वाले 18 नागरिक कैदियों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों को वीजा देने में तेजी लाने और उनके पाकिस्तान के दौरे को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा है, जिन्हें मानसकि रूप से कमजोर भारतीय माने जाने वाले कैदियों की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए पाकिस्तान जाना है। इसके साथ ही संयुक्त न्यायिक समिति की शीघ्र पाकिस्तान यात्रा का आयोजन करने और मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को वापस भारत भेजने के सिलसिले में कराची जाने के लिए चार सदस्यीय टीम के दौरे को भी संभव बनाने के लिए कहा गया है।

सरकार ने कहा कि भारत एक-दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया है कि वह मछुआरों सहित 88 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाए, जिनका प्रत्यावर्तन पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीयता की पुष्टि के संदर्भ में लंबित है।


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