उचित दर के राशन दुकानदारों का बढ़ा मेहनताना

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दिल्ली के राशन विक्रेताओं को खाद्य सामग्री के वितरण में दी जानी वाली मार्जिनमनी को मौजूदा 70 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है।

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां राशन विक्रेताओं की मार्जिन मनी लगभग तीन गुना बढ़ाई गई है। उचित दर दुकानदारों की लम्बे समय से मार्जिन मनी बढ़ाए जाने की मांग थी।

इमरान हुसैन ने बताया कि उचित दर दुकानदार का दैनिक भत्ता, सहायक का मेहनताना दैनिक मजदूरियां, भंडारण व्यय, खुदरा वितरण के दौरान होने वाली क्षति, बिजली खर्च एवं दुकानदारों को उचित लाभ का प्रावधान इत्यादि को देखते हुए वृद्घि का फैसला लिया है इससे उचित दर दुकान का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। इस दौरान सरकार द्वारा यह भी ध्यान रखा गया कि राशन विक्रेता को दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दुकान को स्वामित्व या किराए पर लेने के लिए कितना व्यय करना पड़ सकता है तथा दुकानदारों को कुशल श्रमिक को मजदूरी की कितनी अदाएगी करनी पड़ सकती है।

खाद्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2018 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का वितरण इलेक्ट्रॉनिक पोइन्ट ऑफ सेल यंत्रों से आरम्भ कर दिया है, ताकि लाभार्थियों को निर्धारित राशन समय पर तथा सही मात्रा में उपलब्ध हो सके। खाद्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार लक्षित जनवितरण प्रणाली के अर्न्तगत 72.78 लाख लाभार्थीयों को प्रतिमाह 3.75 लाख क्विंटल खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्जिन मनी में वृृद्धि तथा ई-पोस सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार को रोकने में सफल सिद्ध होगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ये निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृृढ़ बनाने में सफल होंगे, ताकि यह प्रणाली और अधिक प्रभावशाली तरीके से दिल्ली में काम कर सकेगी। मार्जिन मनी में वृृद्धि राशन विके्रताओं को नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में काम करेगी, क्योंकि मार्जिन मनी बढ़ाने का लाभ उन विके्रताओं को दिया जाएगा, जोकि राशन का वितरण पोस मशाीनों द्वारा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव सभी 2254 उचित दर दुकानों पर लागू होगा।