जीएसटी देश हित में बढ़ा कर सुधार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश हित में एक बड़ा कर सुधार बताते हुए कहा कि सरकार इसके क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह तैयार है। यह नया कर कानून आज आधी रात से लागू हो गया है। संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक समारोह में इसकी औपचारिक शुरूआत हुई है।
समारोह से पूर्व जीएसटी पर एक चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जेटली ने ऐतिहासिक कर सुधार के क्रियान्वयन की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। आम धारणा यह है कि किसी देश में आर्थिक बदलाव या सुधार में हमेशा निजी क्षेत्र आगे रहता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि निजी क्षेत्र की तैयारी से कहीं ज्यादा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें तैयारी कर चुकी हैं। उन्होंने विपक्ष से जीएसटी में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा, जीएसटी देश हित में एक बहुत बड़ा सुधार है लिहाजा, जो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं वह पीछे छूट रहे हैं..।

जेटली ने कहा, सब कुछ केंद्र ने तय नहीं किया है, 31 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने साथ में हर फैसला किया है। जीएसटी परिषद की बैठकों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने हर विषय पर सर्वसम्मति से फैसला लिया। जेटली ने कहा है कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सभी के संयुक्त प्रयास का परिणाम है और वह अब इससे अलग नहीं हो सकते हैं। हालांकि यदि कोई पार्टी इसके विरोध में आमादा है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अब यह कारवां रुकेगा नहीं और केन्द्र सरकार सफलता पूर्वक देश का नया ढांचा लागू करेगी। उन्होंने कहा, ..वह ऐसे फैसले से अपने को अलग नहीं कर सकते हैं जिसमें वह भागीदार रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार दुनिया के उन देशों से सबक लेने की तैयारी कर चुकी है जिसने भारत से पहले जीएसटी लागू किया है, जेटली ने कहा, दुनिया के बाकी देशों में जीएसटी की शुरुआत और भारत में एक बड़ा मूल अंतर है। जिन देशों ने भारत से पहले जीएसटी लागू किया उन सभी देशों में आम नागरिक और कारोबारी अपना कर अदा करते हैं।

वहीं भारत में कर को लेकर रवैया लचर है और कर चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। कर अदायगी पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में एक दर्जन से अधिक केन्द्रीय और राज्य स्तरीय कर समाहित होंगे। इसके लागू होने से पूरा देश एक साझा बाजार बन जायेगा। देश में महज 80 लाख लोग अप्रत्यक्ष कर अदा करते हैं, वहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कर अदा करने वालों की संख्या बहुत अच्छी है लिहाजा, जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे देश में कर चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने में मदद मिलेगी और कर आधार बढ़ेगा।