पिछले 3 सालों में मानव-हाथी के बीच संघर्ष में 301 हाथियों, 1,401 इंसानों की मौत

नई दिल्ली। राज्य सभा में सोमवार को बताया गया कि मानव-हाथी संघर्ष के कारण पिछले तीन वर्षों में 301 हाथियों और 1,401 मनुष्यों की जान चली गई। मानव-हाथी संघर्ष को एमडीएमके सांसद वाइको ने उठाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन के पटल पर रखे एक बयान में कहा, 2018-19 में कुल 115 हाथियों, 2019-20 में 99 और 2020-21 में 87 हाथियों की मौत हुई। इसी अवधि के दौरान मरने वालों की संख्या 457, 585 और 359 थी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण और संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'हाथी परियोजना' के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एमओईएफसीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं जल स्रोतों को बढ़ाने, चारे के पेड़ लगाने, बांस के पुनर्जनन आदि द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में सुधार में योगदान करती हैं।

ऐसी योजनाओं में वन्यजीव पयार्वास का विकास और प्रोजेक्ट टाइगर शामिल हैं। प्रतिपूरक वनरोपण कोष अधिनियम 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों में हाथियों के लिए वन्यजीव आवासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों की स्थापना आदि के लिए निधि के उपयोग का भी प्रावधान है, जो मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में भी योगदान देता है।

मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2017 को मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए एक दिशानिर्देश भी जारी किया था और हाथी रेंज वाले राज्यों से इसे लागू करने का अनुरोध किया गया था।

हाथी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और तालमेल के लिए और संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी आवासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

बयान में कहा गया है कि अब तक 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 30 हाथी रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं।

मानव-हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में हाथी प्रूफ ट्रेंच, सौर बाड़, दीवारों का निर्माण, जंगली हाथियों को जंगलों में ले जाना, जल निकायों का निर्माण, चारा संसाधन, सीमा परिक्रमण आदि जैसे विभिन्न अवरोधों का निर्माण शामिल है।

तमिलनाडु सरकार समय-समय पर जर्जर और कम बिछाने वाली बिजली की लाइनों और उनके रखरखाव का निरीक्षण करती है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बुक किए गए किसानों को मुफ्त बिजली भी वापस लेती है।