दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बेवजह लोगों को सलाखों के पीछे रखने में विश्वास नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अनावश्यक रूप से लोगों को सलाखों के पीछे रखने में विश्वास नहीं करता है, दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए। पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रजत नायर ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ से दो सप्ताह के बाद याचिकाओं पर सुनवाई करने का अनुरोध किया क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संविधान पीठ के समक्ष एक अलग मामले में बहस कर रहे हैं। नायर ने जोर देकर कहा कि उनके पास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ मामला है।

बेंच, जिसमें जस्टिस एएस ओका और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं पर घंटों खर्च करना दिल्ली उच्च न्यायालय के समय की बर्बादी थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह अनावश्यक रूप से लोगों को सलाखों के पीछे डालने में विश्वास नहीं करती है और जमानत के मामलों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इस तरह से निपटा नहीं जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में सुनवाई लंबी हो जाती है, जब कोई मामले के गुण-दोष में जाता है।

शीर्ष अदालत दिल्ली दंगों के मामले में बड़ी साजिश में कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के उच्च न्यायालय के 15 जून, 2021 के फैसलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एक आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि पुलिस ने उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता पर तर्क दिया था। नायर ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि पुलिस ने केवल उच्च न्यायालय के इस सवाल का जवाब दिया था कि आरोपी द्वारा किया गया कार्य आतंक का कार्य है या नहीं।

न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक रूप से कहा: आपने जमानत के मामलों में घंटों बिताए हैं। यह उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरह से समय की बर्बादी है। आप जमानत के मामलों में एक पूर्ण सुनवाई चाहते हैं?

शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी। इसने जुलाई 2021 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किए गए तीन कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार करने में अपनी अनिच्छा की ओर इशारा किया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि जमानत याचिकाओं पर आतंकवाद रोधी कानून के प्रावधानों पर लंबी बहस हो रही है। इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि उच्च न्यायालय के निर्णयों को मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्ष द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।